दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 50 दिनों से किसान डटे हैं। सरकार के साथ किसान नेताओं की 9 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। आज अगले दौर की वार्ता होनी थी लेकिन इसे कल यानी 20 जनवरी के लिए टाल दिया गया है।
सरकार और किसानों के बीच क्यों खत्म नहीं हो रहा गतिरोध, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताई वजहआज होने वाली बैठक टली, अब कल बैठेंगे किसान नेता और सरकार के मंत्रीनए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता अब 20 जनवरी को होगी। केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों के शामिल होने की वजह से इसमें देरी हो रही है। सरकार ने यह दावा किया कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और कहा कि जब...
सरकार ने कहा कि मामले को सुलझाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसान नेता अपने हिसाब से समाधान चाहते हैं। कृषि मंत्रालय के एक बयान में सोमवार को कहा गया, ‘विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की बातचीत 19 जनवरी के बजाए 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी।’उच्चतम न्यायालय की ओर से इस मामले को सुलझाने के मकसद से गठित समिति मंगलवार को अपनी पहली बैठक करेगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरषोत्तम रूपाला ने कहा, ‘जब किसान हमसे सीधी बात करते हैं तो अलग बात होती है लेकिन जब इसमें नेता...
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले लगभग 50 दिनों से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस बीच डिजिटल माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दोहराया कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी होंगे।उन्होंने कहा, ‘पिछली सरकारें भी ये कानून लागू करना चाहती थीं लेकिन दबाव के कारण वे ऐसा नहीं कर सकीं। मोदी सरकार ने कड़े निर्णय लिए और ये कानून लेकर आई। जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो अड़चनें...
जब सुप्रीम कोर्ट ने4लोगो की समिति का गठन कर दिया है और समिति ही सुप्रीम कोर्ट को अपने सझाव प्रस्तुत करेगी,तो फिर बेकार में केंद्र सरकार इन जिद्दी किसानो के साथ वार्तालाप करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर रही है, जबकि मालूम है कि बैठकों का नतीजा 'ठन ठन गोपाल' है ,वही 'ढाक के तीन पात'
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Farmer Protest : कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को मजबूत कर रही हैं खाप और किसान पंचायतें?एक तरफ नेताओं के बीच कृषि कानून (Farm Laws) पर संसद में चर्चा चल रही है दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में जगह जगह पंचायत हो रही है. Kisaan jagrukta abhiyan chala hai ab. . किसान एकता जिंदाबाद
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