क्या मुसलमानों को भारत में नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधे जाने के बाद यह सवाल राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मुसलमानों के लिए कोटा तय करने का प्रयास करके 'संविधान की भावना' के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। अपने हालिया भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 'पायलट प्रोजेक्ट' आजमाया, फिर प्रधानमंत्री ने बहस में कर्नाटक कोटा विवाद को भी शामिल...
एनसीबीसी के आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 13 फीसदी है। राज्य सरकार की नौकरियों और हायर एजुकेशन में ओबीसी के लिए 32 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4 फीसदी की सब-कैटेगरी रिजर्व्ड है। Opinion: लोकसभा चुनाव में 'आरक्षण'और 'संविधान’'से आगे नहीं बढ़ रही गाड़ी, I.N.D.I.A.
यह आरक्षण योजना मामूली बदलावों के साथ तब तक लागू रही जब तक कि बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मार्च 2023 में इसे रद्द करने का प्रस्ताव नहीं दिया। बीजेपी ने वोक्कालिगा और लिंगायत के लिए दो नई श्रेणियां 2सी और 2डी बनाने का सुझाव दिया। इनमें से प्रत्येक को नौकरियों और उच्च शिक्षा में 2 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य मुसलमानों के लिए 2बी श्रेणी को हटाना और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी कोटा के तहत शामिल करना था। इस प्रस्ताव ने...
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