चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही देश में मुस्लिम आरक्षण पर बहस भी तेज हो गई है. एक तरफ जहां बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का आरोप लगा रही है तो वहीं विपक्षी दल भी इस मामले पर खुलकर सामने आ गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता अपनी रैलियों में कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं. इस बीच बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की खुलकर वकालत की है.
इससे इन्हें 4% आरक्षण मिल गया है.आंध्र प्रदेश में कैसे फंस गया पेच?आंध्र प्रदेश में भी मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की गई है, लेकिन अदालत ने इसे रोक दिया. सबसे पहली बार 2004 में ऐसी कोशिश हुई थी. तब सरकार ने सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने का हवाला देकर मुस्लिमों के लिए ओबीसी कोटे में 5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी. हालांकि, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था.Advertisementइसके बाद राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी मुसलमानों को पिछ़ड़ा माना था.
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लोकसभा चुनाव 2024 में गरमाया मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा, पर क्या कहता है संविधानयूपीए सरकार ने 2012 में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें 27% के मौजूदा ओबीसी कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों (सिर्फ मुसलमानों को नहीं) को 4.5% आरक्षण प्रदान किया गया।
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