पंजाब सरकार ला सकती है नया कानून
अगर राज्य सरकार के द्वारा ये बदलाव किया जाता है, तो कोई राज्य से बाहर अपनी फसल नहीं बेच पाएगा. साथ ही किसानों के MSP से कम फसल का दाम नहीं मिलेगा और राज्य सरकार को मंडी फीस के रूप में राजस्व मिलता रहेगा. हालांकि, इस पर अभी अमरिंदर सरकार ने कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है और अभी कानूनी सलाह ली जा रही है.
राज्य सरकार में मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के अनुसार, सरकार इसपर विचार कर सकती है लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा. पंजाब से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया था, जिसके तहत राजस्थान में मौजूद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को राज्य के APMC एक्ट के तहत लाया गया था.
एक सवाल है अगर पुराना कृषि कानून इतना ही अच्छा था तो 70 सालो से किसानो की इतनी बुरी हालत क्यो हो गई ?
रिया का क्या हुआ बे 🤡
👍
बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है.... सवाल तो यहाँ पैदा हो रहा है... दलाली जो रुक रही है....
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