नई दिल्ली: यूपी सरकार ने CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले लिए हैं. बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी. राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर यह कार्रवाई की गई थी. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने 2019 में सीएए विरोधी 274 प्रदर्शनकारियों को उनके द्वारा कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए जारी नोटिस वापस ले लिया है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी वापस ले ली गई है.
SC उत्तर प्रदेश में नागरिकता विरोधी अधिनियम के आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग करने वाले एक परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के नोटिस एक व्यक्ति के खिलाफ"मनमाने तरीके" से भेजे गए हैं, जिसकी मृत्यु छह साल पहले 94 वर्ष की आयु में हुई थी और साथ ही 90 वर्ष से अधिक आयु के दो लोगों सहित कई अन्य लोगों को भी भेजा गया था.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह सिर्फ एक सुझाव है. यह याचिका केवल एक तरह के आंदोलन या विरोध के संबंध में दिसंबर 2019 में भेजे गए नोटिसों के एक सेट से संबंधित है. आप उन्हें एक पेन के स्ट्रोक से वापस ले सकते हैं. यूपी सरकार ने दावा ट्रिब्यूनलो के गठन पर 2011 में जारी एक सरकारी आदेश का हवाला दिया और कहा कि इसे हाईकोर्ट ने अपने बाद के आदेशों में मंज़ूरी दी थी. राज्य ने 31 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को अधिसूचित किया है . अदालत ने कहा कि 2011 में हाईकोर्ट द्वारा सरकारी आदेश को अस्वीकार कर दिया गया था और उस समय राज्य ने एक क़ानून लाने का वादा किया था, -लेकिन राज्य को एक कानून लाने में 8-9 साल लग गए.
Sad decision by the Apex court. barandbench
Poora news bolo Bhai!!😁
😂😂😂😂
Will Judges pay all damage or Ndtv journalist Mi lord aapne assets public kore..
Jo wasuli ab tak ho chuki hai use return karenge kya?
घबराईए नही, नई योगी सरकार अध्यादेश लाकर SC के फैसले को खारिज कर देगी। myogiadityanath myogioffice
भारतीय इतिहास मे पहली बार 39 लोगो को एक साथ फाँसी एवं 11 लोगो को आजीवन कारावास की सजा,सभी के सभी एक ही समुदाय के और उनमे से 10 लोग उत्तरप्रदेश के। अश्चर्य यह देख कर हो रहा है तथाकथित सेकुलर,लिबरल खैराती मिडिया कोई प्राइम टाइम प्रोग्राम नही चला रहा । क्या ISI का फंड मिल गया इन्हे?
koi phatkar nahin, kanoon baad main bana, karevahi phele kar di gayi thi , baba ka style aisa hee hain, in future vasooli jaari rahegi, ndtv aise kush hain jaise ki ravish ka rapist bhai ki bhi vaapis hogi
fudak mat itna baba ji ek baar waps aane do bulldozer ashe hi chlega chinta naa kar tu galt femi mat rakhna dimaag me
सहायक_रेडियोग्राफर_लैब_टेक्नीशियन_भर्ती पैरामेडिकल भर्ती में फर्जी छात्रों को बाहर किया तो उन खाली पदों पर योग्य छात्रों का शीघ्र चयन किया जाए। बहुत पद अभी खाली हैं।Radhemahwa ashokgehlot51 bharatbeniwal_ TheUpenYadav AhmedVaqui Jitendr10505882 plmeenaINC DrKirodilalBJP
ग़लत खबर!! UP govt ने २०२० के क़ानून के अन्तर्गत क़ानूनी notice दोबारा भेजे है!!
Arey waah... Mil gayi khabar aap ko.. congratulations...
Read the judgement again they will be corrected but no one getting anything back
आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ये न्यूज़ जब छाप रहा है
Many news portals are reporting that notices against anti-CAA protestors have been withdrawn & attachments to be refunded by UP without mentioning that Government may still recover damages under new Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act 2020.
पूरा सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार (Yogi Government) सीएए दंगाइयों से वसूली करे, लेकिन ‘उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, 2020’ कानून के तहत करे।
Pehle danga karo? Public property ko jala daalo? Kya ye hai insaaf Aise me to jo dangai hai wo khulla ghumta rahega But अहमदाबाद कोर्ट ने साबित कर दिया कि इंसाफ मिलेगा 38 को फांसी 11 को उम्रकैद ....और सबके नाम ध्यान से पढ़ना,और चमचे बोलते है नाम में क्या है...
अगर किसी को गलत नोटिस गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए लेकिन जिन्होंने सरकारी या निजी सम्पति को नुकसान पहुंचाया है CAA के आंदोलन की आड़ में भरपाई उन्हें करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कहा गया SC द्वारा कि दंगाइयों और उग्र लोगों की वसूली न की जाए। अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
माननीय SupremeCourt इस निर्णय देने के साथ साथ यह भी बता देते की दंगाइयों ने जो सरकारी_सम्पत्ति का नुक़सान किया है उसकी भरपाई कब कैसे और किससे करनी चाहिए … बड़ी कृपा होगी 🙏🙏 LiveLawIndia
Bjp Rss murdabad
खुशी तो ऐसे जता रहा है, जैसे देश मे तोड़फोड़ करना नेक काम हो l
आज इस चैनल का रोने का दिन है क्युकी अहमदाबाद ब्लास्ट में फैसला आ गया।
‘अभी बिरयानी ना मँगाएँ’: CAA विरोधी दंगाइयों से हर्जाना वसूल सकेगी UP सरकार, मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट का कहा आधा बताया-आधा छिपाया CAAProtest YogiAdityanath SupremeCourt
ठोको बाबा के महा जंगल राज पर कोर्ट का एक और करारा तमाचा जाते जाते भी ठोको बाबा अपनी बची कुची इज्जत नीलाम करवा रहा है शुक्र है की न्यायालय है नहीं तो इस जंगल राज में कोई सुरक्षित नहीं होता
जिस दिन MDTV का एक शीशा भी पत्थर से टूटा! सबसे पहले वसूली की मांग यही करेंगे!
Zhukta hae yogi zhukaanae wala chahiyae
And reissued notices under new law. Tell full story.
थू है up सरकार पे
bijendra1723 Too late in election
झन्नाटेदार तमाचा। शर्म आनी चाहिए सरकार को।
सबसे नाकारा लोकतंत्र का स्तंभ ,पत्रकारिता के बाद
दिल्ली मे चल रहा आंदोलन, केजरीवाल के ऑफिस के बाहर का वह नही दिख रहा है क्या, मॅगसेसे गॅगवालो?
युपी सरकार का थूको और चाटो वाला काम कब बंद होगा 😂
Fake and SPINDOCTORING. 👇👇👇
BJP now Missing Mr Gogoi.
खुश तो बहुत होंगे तुम ?
Supreme Court Chief Lgta Hai Naki Or Insanity Rkhte Hai Nhi To Ab Kanon Mrrrr Gya Hai
उतरप्रदेश ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है सुप्रीम कोर्ट मे एनडीटीवी खबर ढंग से पढ
फटकार , मतलव बिलकुल हर तरह से खुश करने में लगे रहते हो ,
साथ में माफी मांगे यूपी सरकार और लिया हुआ धन ब्याज समेत वापस करे ब्याज वाला पैसा हम पीएम राहत कोष में डालेंगे आप विधायक ख़रीद लेना
ajaydaniel007 एक कड़ा तमाचा myogioffice सरकार पर .. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुनाया है योगी को.. कहा खुद ही पोलिस न बनो, खुद ही जज न बनो..
चलो ठीक हुआ, कानून व्यवस्था के नाम पर राज्य पुरस्कृत आतंकवाद पर रोक लगी....
Thanks to Supreme Court
SC ne Bulldozer chala diya, Bhogi k Ghamand pe.
UPElection2022 क्या बीजेपी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि गाली गलौज करके वोट लेना है? अभी तक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिजाब तक ही सीमित था!!😀😀 Video only 3min 👇👇👇Plzz Subscribe🙏🙏🙏
बैंक लोन तो मेरे ऊपर भी है पर पासपोर्ट नहीं हैं साला यही चूक हो गई 😔
कुछ आलसी आरक्षित मुर्ख सरकारी अफसरों के कारण notice कुछ बेकसूर लोगो तक पहुँच गई थी जिसका फायेदा SC मे दंगाइयों ने उठा लिया। आगे दंगा तोड़ फोड़ आगजनी मे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई SC के judge करेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने बुल्डोजर पलट दिया
यूपी में बीजेपी उतना ही वोट के लिए परेशान है जितना ऑक्सीजन के लिए जनता परेशान थी 😂😂😂
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