दुनियाभर में जिस तरह से मानवीय गतिविधियों में बदलाव आए हैं, उन्हें देखते हुए हमारी नई पीढ़ी को कुछ नए तरीके से शिक्षा प्रदान करने की जरूरत है। ताकि वे व्यवहारिकता के साथ अपनी समझ विकसित कर सकें और नए विचारों व आविष्कारों को जन्म दे सकें। हमारे देश में भी कुछ शिक्षण संस्थानों ने नवाचार का बीड़ा उठाया है।
आज बाल दिवस के मौके पर हम आपको देश के कुछ ऐसे स्कूलों, शिक्षकों के बारे में बता रहे हैं, जहां पढ़ाई बेहद नए और रोचक तरीके से होती है। इनके बारे में आगे की स्लाइड्स में पढ़ें।
HRDMinistry DrRPNishank
HRDMinistry DrRPNishank Nice way of teaching
HRDMinistry DrRPNishank Amazing
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Children Day 2019: भारत में हर घंटे निमोनिया छीन लेती है 14 बच्चों की सांसेंनिमोनिया से होने वाली आधी मौतें तो सिर्फ विकट कुपोषण के चलते होती हैं जबकि इनडोर प्रदूषण की 22 फीसद और आउटडोर वायु प्रदूषण की हिस्सेदारी 27 फीसद है। Very sad
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, RTI के दायरे में रहेगा CJI का दफ्तरनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर (CJI office) एक पब्लिक अथॉरिटी है जो कि पारदर्शिता कानून और सूचना अधिकार कानून (RTI) के दायरे में आता है। हालांकि इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
स्रोत: Webdunia Hindi - 🏆 17. / 51 और पढो »
संवैधानिक पीठ का बड़ा फैसला, चीफ जस्टिस का ऑफिस RTI के दायरे में आएगाकोर्ट ने कहा कि सीजेआई का दफ्तर पब्लिक ऑफिस है. वह सूचना के अधिकार के तहत आता है और 2010 का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है. शानदार फैसला।इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ेगी। Kaha gaye wo log jo bol rahe the RTI khatam kar diya बिना पद (CM) के इज्ज़त कमाना कोई बालठाकरे जी से सीखें,और पद के लिए इज्ज़त गवाना उद्घव ठाकरे से!
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, RTI के दायरे में आएगा सीजेआई का दफ्तरसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है. संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत (Supreme Court) और चीफ जस्टिस (CJI) का दफ्तर सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में कुछ शर्तों के साथ आएगा. | nation News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी BAHUT SUNDAR KYA BAAT HAI What about PM & PMO? will they come under RTI? PMOIndia SupremeCourt SupremeCourtRocks जाते जाते विष बेल बो देना।
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, भारत के मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर आरटीआई कानून के दायरे में आएगाभारत के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर को सूचना का अधिकार के कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट Now any court judge Also in accounting like other IPS IAS officer.. don't know one count given paninsmant other cout given clin shet. Why both judge study same material then why it happened..? 🌹🙏🌹
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
आरटीआई के दायरे में आएगा चीफ जस्टिस का कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट का फैसलादिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकार रखते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा, 'पारदर्शिता न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करती है।' राजनीतिक पार्टियां भी आनी चाहिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहीं है।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »