जनसत्ता ऑनलाइन Published on: October 24, 2019 2:48 PM इस तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ और ‘महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड’ के उम्रदराज कर्मचारियों को सरकार 30,000 करोड़ रुपये का वीआरएस पैकेज दे रही है। 53.5 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को इस पैकेज का लाभ दिया जाएगा। बुधवार को केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की। पैकेज के मुताबिक 53.
Also Read दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सरकार किसी भी कर्मचारी पर वीआरएस के लिए दबाव नहीं डालेगी। वहीं, यूनियन भी सरकार के इस कदम से खुश दिखाई दे रहा है। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन संघ के नेता सबेस्टियन ने कहा कि सरकार की योजना बेहद अच्छी है और इसमें कर्मचारियों की अधिक से अधिक मांगे पूरी हो रही हैं।
सरकारी टेलीकॉम कंपनी में जान फूंकने के लिए पहले ही एक रिवाइवल प्लान बनाया गया था। इस प्लान के मुताबिक एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय किया जाएगा। वहीं, बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए वीआरएस योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही कंपनी के रिवाइवल के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के सॉवरेन बॉन्ड लाए जाएंगे। कंपनी की 38 हजार करोड़ी रुपये की संपत्ति को भी बेचने का प्लान है। प्लान के मुताबिक बीएसएनएल में विलय होने के बाद यह एमटीएनएल एक सब्सिडयरी...
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