राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2010 के बाद तृणमूल सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को अवैध बताते हुए उसे रद कर दिए हैं। रद किए गए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह राज्य में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा खत्म करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी। ममता ने कहा- नहीं मानेंगे आदेश दमदम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खरदाह में...
हमने घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया था और इसे कैबिनेट और विधानसभा ने पारित किया था। भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके इसे रोकने की साजिश रची है। पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा खत्म कर दिया और राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों के लिए 2012 के अधिनियम के तहत इस तरह के आरक्षण को अवैध पाया। हाई कोर्ट के इस आदेश के परिणामस्वरूप करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद कर दिए गए।...
Mamata Banerjee On OBC Certificates Calcutta High Court Order Bengal OBC Certificates West Bengal News
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
बंगाल: 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाणपत्र HC से खारिज, ममता बोलीं- आदेश नहीं मानूंगीसीएम ने कहा, मैं कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं. जब बीजेपी की वजह से 26 हजार लोगों की नौकरियां गईं तो मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी. वैसे ही मैं आज कह रही हूं कि मैं आज का आदेश नहीं मानती हूं.
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
बंगाल: 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाणपत्रों को HC ने किया खारिज, नई लिस्ट बनाने का आदेशकलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को खारिज कर दिया है. जज तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया.
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
Calcutta High Court: ममता सरकार को झटका, 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट रद्दहाईकोर्ट के इस आदेश के परिणामस्वरूप करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए। हालांकि, साथ ही हाईकोर्ट ने कहा, इस प्रमाणपत्र के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही मौका मिल चुका है, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा।
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द: हाईकोर्ट ने गैरकानूनी बताया; 5 लाख प्रभावित होंगे; ममता...West Bengal 2010 Other Backward Class (OBC) Certificate Case Update.
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »
ममता बनर्जी को एक और झटका, हाईकोर्ट ने रद्द किए 2010 के बाद के सारे OBC सर्टिफिकेट, पर...Bengal OBC Certificate Cancel News: कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया गया है. हालांकि यह भी साफ किया गया कि 2010 से अब तक नए प्रमाणपत्र के आधार पर जो भी नौकरियां दी गई हैं, उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा.
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »
लोन नहीं चुकाने वालों पर सरकारी बैंक नहीं कर सकेंगे ये कार्रवाई, HC ने कहा- बैंकों को यह कानूनी अधिकार नहीं...बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऐसे बैंकों द्वारा चूककर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए सभी एलओसी रद्द हो जाएंगे.
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »