3 साल में 16 अफसरों पर छापे, 200 करोड़ की संपत्ति पकड़ी; अब तक जांच ही चल रही

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मप्र /3 साल में 16 अफसरों पर छापे, 200 करोड़ की संपत्ति पकड़ी; अब तक जांच ही चल रही MadhyaPradesh ChouhanShivraj OfficeOfKNath Corruption AntiCorruptionDrive

कभी यह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सब इंजीनियर अरविंद तिवारी का मकान था। यहां 2009 में लोकायुक्त पुलिस ने दो करोड़ की संपत्ति पकड़ी थी। इस घर को राजसात कर आंगनबाड़ी खोली गई।कभी यह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सब इंजीनियर अरविंद तिवारी का मकान था। यहां 2009 में लोकायुक्त पुलिस ने दो करोड़ की संपत्ति पकड़ी थी। इस घर को राजसात कर आंगनबाड़ी खोली गई।भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुर्खियों में सिमट कर गईलोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार, रिश्वत और अनुपातहीन संपत्ति के मामले में पिछले तीन साल में शहर में...

संबंधित व्यक्ति की अचल संपत्ति का मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी करता है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित की वैध कमाई का पता किया जाता है। पाई गई चल-अचल संपत्ति की कीमत का आकलन कर वैध कमाई निकालकर दस्तावेज और साक्ष्य के साथ कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। संबंधित के खिलाफ चालान उसके विभाग की स्वीकृति के बगैर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। विभाग से अभियोजन स्वीकृति मांगी जाती है। विभाग लंबे समय तक मंजूरी ही नहीं देता है।लोकायुक्त पुलिस आधिकारिक तौर पर न संपत्ति की कीमत नहीं लिखती और न बताती है। जांच में देखा जाता है कि चल-अचल संपत्ति कितने साल पहले खरीदी गई थी? तब उनकी कीमत क्या थी? वास्तविक कीमत चालान में शामिल की जाती है। चालान में उसके कुल वेतन को जोड़कर वैध राशि कम करके बताई जाती...

ट्रायल में लोकायुक्त पुलिस दस्तावेज पेश कर अनुपातहीन संपत्ति होना सिद्ध करती है। आरोपी की ओर से संपत्ति वैध होने के लिए प्रमाण आदि पेश किए जाते हैं। प्राय: जांच में जो दस्तावेज चाहिए, वह नहीं मिल पाते हैं। चालान के समय जो अवैध कमाई की कीमत निकाली जाती है, कोर्ट में ट्रायल के बाद अदालत पर निर्भर है कि वह चालान में बताई राशि में से कितनी राशि कम-ज्यादा माने।इंदौर संभाग के लोकायुक्त एसपी एसएस सराफ कहते हैं कि अनुपातहीन संपत्ति के प्रकरणों की जांच अलग-अलग अफसर करते हैं। जांच समय पर पूरी करने का प्रयास करते है। इसके बाद मुख्यालय से मंजूरी लेकर चालान पेश करते हैं।

 

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