लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने की मांग पर सुनवाई से अदालत ने किया इनकार

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लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने की मांग पर सुनवाई से अदालत ने किया इनकार LokSabha

का निर्देश देने का कोई कारण नजर नहीं आता। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसी ही एक याचिका 2014 में बिना कोई राहत प्रदान किए निस्तारित कर दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने याचिका में दावा किया कि सदन के किसी सदस्य को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देना ‘कोई राजनीतिक या अंकगणितीय निर्णय नहीं, बल्कि सांविधिक निर्णय है। उन्होंने कहा, ‘ अध्यक्ष को बस यह देखना होता है कि जो दल इस पद का दावा कर रहे हैं, वह विपक्ष में सबसे बड़ा दल है या नहीं।’ दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष को सदन में विपक्ष का नेता नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि उसे ‘इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नजर नहीं आता’ क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो विपक्ष के नेता की नियुक्ति का निर्धारण करता है। का निर्देश देने का कोई कारण नजर नहीं आता। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसी ही एक याचिका 2014 में बिना कोई राहत प्रदान किए निस्तारित कर दी गई...

 

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जिस कांग्रेस को देश की जनता जानार्दन ने बिपक्ष में बैठाने के काबिल भी नहीं संमझा!!☺️☺️😊 क्या ऐसे दल की मान्यता रद्द नहीं कर देनी चाहिए!☺️☺️😊 अब पिल्ले कोर्ट जा रहे है कि बिपक्ष का नेता बनवा दो!☺️😊😊 कोर्ट ने भी तमाचा मार दिया..☺️☺️😊😊

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