पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन नियत स्थान पर ही करना चाहिए। -फाइल फोटोसुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था- प्रदर्शन के लिए कोई रास्ता अनिश्चितकाल के लिए कैसे बंद कर सकते हैं शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एसके कौल की बेंच ने कहा कि प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है, लेकिन इससे सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने प्रदर्शनकारियों...
प्रदर्शनकारियों के वकील ने कहा कि स्कूल बसों और एंबुलेंसों के लिए रास्ता खुला है, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टोकते हुए बोले कि रास्ता पूरी तरह बंद है। हमें प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए जिम्मेदार प्रतिनिधि की जरूरत है। प्रदर्शन के बहाने पूरे शहर को बंदी नहीं बनाया जा सकता। इस पर बेंच ने एडवोकेट संजय हेगड़े को बातचीत में मध्यस्थ तय कर दिया।अदालत ने कहा- प्रदर्शन में संतुलन जरूरी है, वरना अराजकता पैदा हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने अपना पक्ष रख दिया है। अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है, तो...
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शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से जगह बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थ करेंगे बातचीतसुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह रोड को बंद करके प्रदर्शन करने का आइडिया किसी को भी आएगा, बेहतर होगा कि प्रदर्शन को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बातचीत के लिए संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन नियुक्त किया है. जय भोलेनाथ NidhiKNDTV They are sitting on Link Road as we watched in a ndtv presentation by sanket , three main road could be opened without any doubt or disturbing the agitation. The problem is only those shops which had been compelled to be closed . NidhiKNDTV May I request sanket to post the map of Shaheen bagh area so ppl could able to know the actual position of the blocked roads n the place /road where the agitation has been going on .
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज चंद्रचूड़ ने खारिज की हिन्दू राष्ट्र की थ्योरीजस्टिस चंद्रचूड़ ने असहमति को लोकतंत्र का ‘सेफ्टी वॉल्व’करार दिया। उन्होंने कहा किसी मुद्दे पर असहमति को राष्ट्र-विरोधी और लोकतंत्र-विरोधी बता देना संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रति देश की प्रतिबद्धता के मूल विचार पर चोट करता है। हिन्दू राष्ट्र - मुस्लिम राष्ट्र दोनों को खारिज किया है । दोनों मेे से एक को ही क्यों चुना शीर्षक के लिए ? He should avoid morning walk. क्या रिपब्लिक ऑफ इंडिया में एक आबादी शरिया कानून से चलेगी। और एक आबादी संविधान से।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »
Reservation In Promotion: चंद्रशेखर की अगुवाई भीम आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निकाला मार्चNews18 हिंदी: उत्तराखंड सरकार से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने टिप्पणी की थी कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है. जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. | nation News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी Why don't they ask for reservation in Breathing? How can you protest against the supreme court ? Reservation is not injustice. But it should be limited to education, not for jobs & promotions with a pure mentality
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को मंजूरी दी, कहा- महिलाओं को हक न देना केंद्र के पूर्वाग्रह को दिखाता हैदिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 के फैसले में कहा था कि महिला सैनिकों को सेना में स्थायी कमीशन मिलना चाहिए इसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, कहा था- पुरुष सैनिक महिला अफसरों से आदेश लेने को तैयार नहीं | Supreme Court verdict on grant of permanent commission to women in army news and updates today
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सेना में महिलाओं के लिए होगा कमांड पोस्ट व स्थायी कमीशनसुप्रीम कोर्ट ने आज सेना में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला देते हुए स्थायी कमीशन देने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। BodhDiwas_SaintRampalJi विश्व कल्याण गर्ने परम संत रामपाल जी महाराज को 17 फरवरी 1988 मा अध्यात्मिक जन्म भयो र आफ्नो गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को आज्ञा अनुसार 1994 देखि नै विश्व कल्याण को मिशन मा लाग्नुभयो। प्रतिदिन हेर्नुहोस् सगरमाथा टिभी बिहान 5.55 बजे
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेना में महिलाओं के लिए होंगे ये बदलावमहिलाओं की शारीरिक विशेषताओं पर केंद्र के विचारों को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि केंद्र अपने दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव करे. अदालत के फैसले के अनुसार, अब महिलाओं को भी सेना में स्थायी कमीशन मिलेगा. अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेना में महिलाओं के लिए क्या बदलाव होंगे. ab sarkar daat khane ki aadi ho gayi hai Good, very healthy to break monopoly of males
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