सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी कैंिडडेट्स को 50% आरक्षण देने की याचिका दाखिल की गई
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले राजनीतिक दलों से कहा- याचिका वापस लीजिए और मद्रास हाईकोर्ट चाहिएसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने की अपील की थी।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने कहा- कोई भी आरक्षण के अधिकार के मौलिक...
राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र द्वारा ऑल इंडिया कोटा के तहत तमिलनाडु में अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में ओबीसी को 50% कोटा ना दिए जाने के फैसले का विरोध किया था। इसमें कहा गया था कि याचिका पर फैसला आने तक कॉलेजों में नीट के तहत हो रही काउंसिलिंग पर रोक लगाई जाए।पॉलिटिकल पार्टियों ने याचिका में कहा था- तमिलनाडु में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 69% रिजर्वेशन है। इसमें ओबीसी का हिस्सा 50% है। याचिका में कहा गया कि ऑल इंडिया कोटा के तहत तमिलनाडु को दी गई सीटों में से 50% पर ओबीसी...
Yet reservation is ultra viruse to basic structure of constitution of India, it is not covered by , part 3, of constitution of India, now it has become to, receive votes, it is attempt to divide Hinduism, it is not good, economic assistance should be given, not reservation .
Every wr need reservation, bastard politician
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12वीं की बाकी परीक्षाओं पर रोक लगाने की मांग, छात्रों ने दी सुप्रीम कोर्ट में याचिकादेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। इसमें एक से 15 DrRPNishank HRDMinistry अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ता वरना ये तो मरवा दे
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'आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं', रिजर्वेशन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणीदरअसल, डीएमके, एआईडीएमके, सीपीएम, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर राज्य में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के छह मौलिक अधिकारों में से एक है। इसमें कानून से पहले समानता, जाति, धर्म, लिंग और जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। इसमें रोजगार के मामले में अवसर की समानता, अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन भी शामिल है। अनुछेद 14. सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे परंतु भारत के मूर्ख पागल और बुद्धि हीन सरकार कभी उसकी बात का पालन नहीं करती है। परिणाम वही ढाक के तीन पात ही रहता है। यदि जजों में थोड़ी सी भी शर्म हया है तो वे तुरंत इस्तीफा देकर अपने घर बैठे।
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पालघर भीड़ हिंसा : सीबीआई जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाबउच्चतम न्यायालय ने पालघर हत्या मामले की जांच सीबीआई, एनआईए से कराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। Palghar SupremeCourt Cbi जांच होनी ही चाहिये सबको न्याय सबका सम्मान,तभी तो है मेरा देश महान,, Yah jaruri hai
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'बुनियादी अधिकार नहीं है आरक्षण', जानें और क्या बोला सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को तमिलनाडु में नीट पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में रिजर्वेशन को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है. अदालत ने याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया. हालांकि कोर्ट ने कहा वो इस याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल करें. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की ओर से कहा गया कि और आरक्षण जोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, जो है उन्हें लागू करवानी है. देखें वीडियो. 👌👍 सुप्रीम कोर्ट को केवल आरक्षण दिखता है दलितों पर अत्याचार जुल्म भेदभाव छुआ-छूत नही दिखता है ?👿 कोलेजियम_सिस्टम_कलंक_है कोलेजियम_सिस्टम_कलंक_है 2 अप्रेल दोहरा देंगे🇮🇳 काश ये बातें हमारे देश के नागरिक भी समझ लेते , उन्हें तो लगता है कि ये भगवान द्वारा दिया हुआ उन्हें विशेषाधिकार है
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सुप्रीम कोर्ट: श्रमिकों को 15 दिनों में घर वापस भेजा जाए | DW | 09.06.2020सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि 15 दिनों के अंदर सभी फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को उनके गांव भेजने की व्यवस्था की जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने पर विचार किया जाए. SupremeCourt MigrantLabourersDying Supreme court CBI के बाद दूसरा तोता
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टीचर भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया 37339 पद रिक्त रखने का आदेशटीचर भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया 37339 पद रिक्त रखने का आदेश SupremeCourt myogioffice myogiadityanath UPGovt myogioffice myogiadityanath UPGovt बहुत अच्छा न्याय हुआ है इस अहंकारी सरकार के शासन काल मे👌👌👌👌 ips_suvrat myogioffice myogiadityanath UPGovt जय हो मनुवाद की
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