को जारी एक मानक संचालन प्रक्रिया में इस बात की जानकारी दी गई। एसओपी के मुताबिक कोर्ट ने ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई में वकीलों और वादियों की मदद के लिए हेल्पलाइन ‘1881’ का भी विस्तार किया है।
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कोर्ट केवल जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है। इन सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। ऐसे में नयी एसओपी इसलिए भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को गर्मी की छुट्टियों को पांच सप्ताह के लिए टालने का निर्णय किया है। अब कोर्ट 18 मई से 19 जून तक काम करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘मौजूदा हालात, कई पक्षों से मिले सुझावों और भारत सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए चीफ जस्टिस आने वाले सप्ताहों में मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करने का निर्देश देते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल अदालतें 18 मई 2020 से 19 जून 2020 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम करेंगी, जो पहले गर्मी की छुट्टियों की अवधि के दौरान...
को जारी एक मानक संचालन प्रक्रिया में इस बात की जानकारी दी गई। एसओपी के मुताबिक कोर्ट ने ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई में वकीलों और वादियों की मदद के लिए हेल्पलाइन ‘1881’ का भी विस्तार किया है।बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कोर्ट केवल जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है। इन सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। ऐसे में नयी एसओपी इसलिए भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को गर्मी की छुट्टियों को पांच सप्ताह के लिए टालने का निर्णय किया है। अब कोर्ट 18 मई से 19 जून तक काम...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘मौजूदा हालात, कई पक्षों से मिले सुझावों और भारत सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए चीफ जस्टिस आने वाले सप्ताहों में मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करने का निर्देश देते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल अदालतें 18 मई 2020 से 19 जून 2020 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम करेंगी, जो पहले गर्मी की छुट्टियों की अवधि के दौरान...
सुप्रीम कोर्ट का अब कोई औचित्य रह नहीं गया अगर बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने बाला ।
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