सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं पाने वाली कंपनियों और नियोक्ताओं को फिलहाल राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को निर्देश दिया कि ऐसी कंपनियों और नियोक्ताओं के खिलाफ अगले सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। क्योंकि ऐसी भी छोटी कंपनियां हैं, जिनकी कमाई नहीं हो रही है और वे वेतन देने में समर्थ न हों।जस्टिस एलएन राव, एसके कौल तथा बीआर गवई की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए...
जो लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई हैं। चलिए, वे 15 दिनों तक तो काम चला सकती हैं, लेकिन उसके आगे नहीं। यदि उनकी कमाई नहीं होगी तो वे अपने श्रमिकों को वेतन कहां से देंगी। कोर्ट ने सुनवाई अगले सप्ताह तक मुल्तवी करते हुए कहा, 'यह एक बहुगर्भित आदेश है। इसमें व्यापक सवाल हैं और सरकार को उसका जवाब खोजना है।'एसोसिएशन की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील जमशेद कामा ने कहा कि कंपनियों के पास काम नहीं हैं, उत्पादन के लिए कोई ऑर्डर नहीं है और इसके बावजूद सरकारी सर्कुलर की वजह से उन पर मुकदमे किए जा रहे...
Companies bari bari say per day labour change kare 15, 15 din labours ko aane kay liye kahe isse social distancing, dusra roji roti kuch hadd tak milti rahegi. Nahi to na labour na company chal sakegi kyunki baad may sambhalna kathin hoga.
लेकिन ये भी सोचिये ये परेसानी 4 महीने चलेंगी ।लेकिन क़भी ये नही सोचा सालो से कमाई करते चले आ रहे थे । आज जब परेसानी में हैं श्रमिक क्या 2 से 3 महीने की सैलरी नही दे सकती ।ऐसी कंपनी को हमेशा के लिए ही बंद कर देना चाहिए
वो तो मिलना ही था नया क्या है
और क्या उम्मीद ही है सरकार से.. पैकेज तो उनके खुद के लोगों की बनाई कंपनियां ले गई, आम आदमी वोटिंग मशीन है, टैक्स देने वाला है, ये सब मुफ्तखोर है, जब तक न्यायाधीश अपने को भगवान समझेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा, परिक्षा से कम ही सिलेक्ट होते हैं रिकार्ड है ये खुद के खिलाफ नहीं सुनते
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