सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा ब्योरा, कैसे मिलेगी मोरेटोरियम पर ब्याज राहत?

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लोन मोरेटोरियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते की और मोहलत दी है Business mewatisanjoo

ब्याजमाफी की योजना पेश करने को कहा

लोन मोरेटोरियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते की और मोहलत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्याज पर जो राहत देने की बात की गई है उसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा किसी तरह का दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है. इसलिए कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नया हलफनामा दायर करने को कहा है.

कोर्ट ने कहा कि ब्याजमाफी कैसे लागू होगी, इसका विवरण देते हुए सरकार 12 अक्टूबर तक नया हलफनामा दे. सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन ने कहा है कि सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें कई आंकड़े और तथ्य आधारहीन हैं. क्रेडाई ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगी है.

क्रे​डाई के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को कोई राहत नहीं दी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सेक्टर को किसी तरह की लोन रीस्ट्रक्चरिंग सुविधा भी नहीं दी है. कंपनियों को पूरा ब्याज देना पड़ रहा है. क्रेडाई को सरकार के 6 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े पर आपत्ति है. इसके जवाब में सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा ​कि उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक अलग-अलग सेक्टर को राहत दी गई है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड के मोरेटोरियम पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज पर राहत दी गई है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी.

 

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mewatisanjoo जिसने अपने परिवार का गहना जेवर बेच कर हप्ता भरा क्या वो गुनहगार है? क्यों वो इस छूट का हकदार नहीं? बैंक अगर ईएमआई नहीं भरने वाले के ब्याज का बोझ उठा रही तो उतना ही रकम उसके भी लोन खाते में जमा करना चाहिए जो अपना गहना जेवर बेच कर भी बैंक का बकाया समय पर भरा

mewatisanjoo Govt ki loot kam ho jayegi agar moratorium interest pe relaxation degi.RBI governor may go into coma😛😛😛😛😛😛😛😛

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