ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.के अनुसार, बयान में कहा गया, ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को को फ्रीज कर दिया है.’
ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स , सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर हैं.
बयान में कहा गया, ‘भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.’ बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.
विदेशो की निंदा से कोई फर्क नही पड़ता।
सिर्फ़ निंदा से इंसाफ़ नहीं मिलता साहिब
India with its consumer and workforce Power is in commanding position, so these organisations will have no affect at all.
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