शीर्ष अदालत ने बुधवार को मामले से संबंधित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है। हमें इस पर सुनवाई करनी होगी। वर्ष 2018 से लंबित इस याचिका पर पीठ ने चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। पीठ ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि इस याचिका को गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए।
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