सरकार के पास नहीं थे टाइगर-मोर को राष्ट्रीय पशु-पक्षी बताने वाले दस्तावेज, उठाया यह कदम

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RTI में सरकार साफ-साफ जवाब नहीं दे पाई है कि मोर और टाइगर को पहली बार राष्ट्रीय पशु-पक्षी कब और किसने घोषित किया था...

सूचना का अधिकार कानून से खुलासा हुआ है कि बाघ और मोर को हमारे देश का राष्ट्रीय पशु और पक्षी घोषित करने वाले दस्तावेज सरकार के पास नहीं थे. आठ साल पहले एक री-नोटिफिकेशन जारी कर सरकार को फिर से बताना पड़ा कि बाघ और मोर हमारे देश के राष्ट्रीय पशु-पक्षी हैं. दूसरी ओर सरकार के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं है कि मोर और बाघ को पहली बार राष्ट्रीय पशु-पक्षी कब और किसने घोषित किया था. मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने और उनकी संख्या को लेकर लोकसभा में भी 13 दिसंबर, 2019 को मामला उठ चुका है.

दाखिल की गई थी. इस आरटीआई में मोर के संबंध में 11 सवालों की जानकारी मांगी गई थी. जो सवाल पूछे गए थे उसमे यह दो सवाल अहम थे, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? और मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसने घोषित किया था और कब? लेकिन मंत्रालय ने दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दिया है. मंत्रालय ने इतना जरूर बताया है कि मोर और टाइगर को राष्ट्रीय पशु-पक्षी बताने वाला नोटिफिकेशन दोबारा से 30 मई 2011 में जारी किया गया है.

मोर ज़मीन पर घोसला बनाता है इसलिए जंगल के कुछ बाहरी इलाके ऐसे होने चाहिए जहां इंसान और गाय-भैंस न जाते हों. जिससे वो बेखौफ होकर अपने अंडे दे सके. मोरों को बचाने और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सेंचुरी बनाई जानी चाहिए. जिससे की जैसे ध्यान न देने पर अचानक से गिद्ध गायब हो गए तो कहीं मोरों का भी ऐसा ही हश्न न हो जाए.

 

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Ji us time Netaon ki personal Pasand na Pasand par decide ho jata thaa

माधवी क्रिस्नन ने 1961 में अपने लेख में इसका उल्लेख किया था,और भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया

हमारा देश भगवान भरोसे ही चला है 70 साल

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