भारतीय सैनिकों का समूह
इन युद्धों के बाद, 1971 में 13 दिनों की जंग में, भारत के हाथों पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई थी. जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के नाम से एक नए संप्रभु राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था. बाक़ी के शायद वो सैनिक हैं, जो 'ग़लती से सीमा के उस पार चले गए' थे. या फिर, उन्हें पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया. पाकिस्तान, लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि भारत का कोई युद्धबंदी उसके कब्ज़े में है.एलडी कौरा अपने गुमशुदा बेटे कैप्टन रविंदर कौरा की तस्वीर हाथ में लिए हुएचंदर सुता डोगरा वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं. उन्होंने कई बरस तक भारत के 'लापता 54' सैनिकों के बारे में रिसर्च किया है.
चंदर सुता डोगरा की रिसर्च से लगता है कि उन सैनिकों के साथ कुछ भी होने की आशंका है - क्या ये सैनिक जंग लड़ते हुए मारे गए? क्या भारत के पास इस बात के सुबूत हैं कि इन सैनिकों को पाकिस्तान ने क़ैद कर रखा है? क्या उन्हें पाकिस्तान ने जान-बूझ कर अनिश्चित काल के लिए अपने कब्ज़े में रखा है, ताकि आगे चल कर उन्हें भारत से मोल-भाव के लिए मोहरा बनाया जा सके?
फिर भी जब 1990 के दशक की शुरुआत में एक निचली अदालत में इन लापता सैनिकों के बारे में याचिका दाख़िल होती है, तो इसके जवाब में सरकार अपने अजीबोग़रीब हलफ़नामे में 'ये स्वीकार करती है' कि इन लापता 54 सैनिकों में से '15 पक्के तौर पर मारे गए' हैं? इन लापता सैनिकों में से एक के भाई ने मुझे बताया कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है. सैनिक के भाई ने कहा,"जंग में जीत के जश्न के शोर में हम ने इन सैनिकों को भुला दिया. मैं हिंदुस्तान की तमाम हुकूमतों और हमारे रक्षा के निज़ाम पर इन सैनिकों से मुंह मोड़ लेने का इल्ज़ाम लगाता हूं."
ऐसा भी नहीं है कि इन युद्धबंदियों का पता लगाकर उन्हें भारत वापस लाने के लिए कुछ किया ही नहीं गया. भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच इन युद्धबंदियों की रिहाई को लेकर कई बार वार्ताएं हुई हैं. 2007 में जब सैनिकों के परिजन दूसरी बार पाकिस्तान गए थे, तो उनका दावा था कि इस बात के पक्के सबूत थे कि"ये सैनिक ज़िंदा हैं और पाकिस्तान में ही हैं."
'ये स्पष्ट है कि भारत सरकार को पता है कि इन लापता 54 सैनिकों में से कुछ की असल में मौत हो चुकी है. पर, सवाल ये उठता है कि फिर इन सैनिकों के नाम लापता फौजियों की सूची में क्यों हैं? इसका ये मतलब निकलता है कि सरकार जान-बूझ कर इस मामले में हक़ीक़त पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है.'
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