केरल, पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में भी नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार से इस कानून को रद्द करने का आग्रह किया है.की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्ताव में कहा गया, ‘संसद में हाल ही में पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को अलग-थलग करना है. धर्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष विचारों के अनुरूप नहीं है और यह स्पष्ट रूप से धारा 14 का उल्लंघन है.

प्रस्ताव में प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और असम का भी उल्लेख है. बीते साल अगस्त में जारी एनआरसी की अंतिम सूची में सेइस दौरान विधानसभा में भाजपा के कई नेताओं ने नागरिकता कानून के पक्ष में नारेबाजी की. इसमें कहा गया कि नागरिकता कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर मतभेद हैं और इससे लोगों को असुविधा हो रही है.

इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह सरकार का पक्ष सुने बिन इसकी सुनवाई पर रोक नहीं लगा सकता. केंद्र सरकार को इन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है.पहला राज्य था. इसके साथ ही केरल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

जल्दी ही तेलंगाना सरकार भी CAA क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव असेम्बली में पारित करेंगे। KCR

दल्लों कुछ तो शर्म करो

कुलमिलाकर कांग्रेसी राज्यों में राजमाता के अनुसार मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं।।।।

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