कर्ज के बोझ तले दबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अब उधार पर काम चलाने वाले सरकारी एजेंसियों पर रुख सख्त किया है। विमानन कंपनी ने ऐसी सरकारी एजेंसियों को उधार टिकट देने मना कर दिया है, जिन पर 10 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है। इनमें सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां शामिल हैं।
कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा, 'सीबीआइ, ईडी, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, बीएसएफ और इंडियन ऑडिट बोर्ड समेत विभिन्न सरकारी एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है कि उनके अधिकारियों को उधार पर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इन सभी एजेंसियों पर एयर इंडिया का 10 रुपये से ज्यादा का बकाया है।' अब इन सरकारी एजेंसियों के अधिकारी अन्य सामान्य यात्रियों की तरह ही एयर इंडिया का टिकट खरीद सकेंगे। विभिन्न सरकारी एजेंसियों पर एयर इंडिया का कुल बकाया 268 करोड़ रुपये है। एयरलाइन...
एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 8,556 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का कुल कर्ज अभी 60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। पांच दिसंबर को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को बताया था कि एयर इंडिया में विनिवेश के लिए अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने के लिए पीआइएम तैयार किया जा रहा है।एयर इंडिया में विनिवेश के लिए विनिवेश विभाग सर्दियों की छुट्टी के बाद अभिरुचि पत्र जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, 10 जनवरी के बाद कभी भी इस संबंध में कदम बढ़ाया जा सकता है। इसमें विदेशी...
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