जनसत्ता August 21, 2019 2:35 AM तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। किसी भी देश की राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकास के लिए बोनस की तरह होती है, पर हाल के दिनों में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो इंगित करती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट की राह पर बढ़ रही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में देश की जीडीपी विकास दर 6.
जीडीपी के लिहाज से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत फिर फिसल कर सातवें स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही 2019 की पहली तिमाही में भारत ने सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा भी गंवा दिया है। निवेश के साथ ही उपभोग की मोर्चे पर भी स्थिति बिगड़ती हुई ही दिखाई दे रही है। घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 20.55 प्रतिशत घट गई। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर बीते 45 सालों में सर्वाधिक है।
राजकोषीय मोर्चे पर भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं रही है, हालांकि सरकार ने कतिपय प्रयत्नों जैसे कि सरचार्ज, सेस लगाकर और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बजट में कटौती करके राजकोषीय घाटे को स्थिर बनाए रखने की कोशिश जरूर की है। निवेश को आकर्षित करने और लोगों को अत्यधिक कर्ज देने के उद्देश्य से बीते दिनों में रिजर्व बैंक ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में कमी करके उसे 5.
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