धारा 118 खत्म करने की मांग

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धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश का कोई भी जमीन मालिक किसी भी गैर कृषक को किसी भी माध्यम जिसमें सेल डीड, लीज, गिफ्ट, तबादला, गिरवी आदि शामिल है, से जमीन हस्तांतरित नहीं कर सकता।

जनसत्ता शिमला। | August 21, 2019 3:59 AM प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम-1972 में धारा 118 इसलिए जोड़ी थी ताकि हिमाचलियों की जमीन बाहरी राज्यों के रईसों व कारोबारियों के हाथ में न चली जाए और हिमाचली अपनी ही जमीन पर मजदूर बन कर न रह जाएं। ओमप्रकाश ठाकुर

हालांकि अधिनियम में कई बार संशोधन हुए और इस धारा को कमजोर करने की कोशिश की गई। इस धारा में कई उपधाराओं का प्रावधान भी है, जिसके तहत प्रदेश सरकार के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए जमीन हस्तातंरित हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मजदूर व अनुसूचित जाति व जनजाति का कोई परिवार भूमिहीन हो गया हो, उसे भी जमीन हस्तातंरित हो सकती है। बशर्ते वे पहले कृषक रहे हों।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद भाजपा के उपाध्यक्ष गणेश दत ने प्रदेश में इस धारा को हटाने की मांग कर दी। गणेश दत मूल रूप से उतराखंड से है और एक अरसे से हिमाचल में रहते हैं। वे गैर कृषक है। इसलिए सरकार की मंजूरी के बिना वे जमीन नहीं खरीद सकते। गणेश दत ही नहीं प्रदेश गैर कृषक एकता मंच ने भी मांग कर दी है कि इस धारा को खत्म किया जाए या फिर दो श्रेणियों सरकारी नौकरियों पर कार्यरत कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों के लिए जमीन हस्तांतरण पर रोक नहीं होनी...

 

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