विदेशी कंपनियां अब देश के रक्षा में ऑटोमेटिक रूट से 74 फीसदी निवेश कर सकेंगी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने बृस्पतिवार को रक्षा क्षेत्र में 74 फीसदी एफडीआई की सूचना जारी की।
डीपीआईआईटी ने कहा कि राष्ट्ररीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। एफडीआई के मौजूदा नियमों के तहत रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी निवेश की अनुमति है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट से सिर्फ 49 फीसदी निवेश किया जा सकता है। इससे ज्यादा निवेश करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी।
नए नियम के अनुसार, विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74 फीसदी तक निवेश कर सकेंगी और इससे ज्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि, कंपनियों को 49 फीसदी तक निवेश के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। विदेशी कंपनियां अब देश के रक्षा में ऑटोमेटिक रूट से 74 फीसदी निवेश कर सकेंगी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने बृस्पतिवार को रक्षा क्षेत्र में 74 फीसदी एफडीआई की सूचना जारी की।डीपीआईआईटी ने कहा कि राष्ट्ररीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। एफडीआई के मौजूदा नियमों के तहत रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी निवेश की अनुमति है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट से सिर्फ 49 फीसदी निवेश किया जा सकता है। इससे ज्यादा निवेश करने के लिए सरकार से...
नए नियम के अनुसार, विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74 फीसदी तक निवेश कर सकेंगी और इससे ज्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि, कंपनियों को 49 फीसदी तक निवेश के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
अब देश के रक्षा तंत्र में सुराग होगा विदेशी कंपनियों का अधिकार होगा लगता है देश वापस ईस्ट इंडिया कंपनी युग में जाने वाला है।
बस यही बाकी था आत्मनिर्भरता के लिए..! पैसे के लिए मुल्क को दांव पर लगाने जैसा है.! राफेल की कीमत बताने से राष्ट्र के सुरक्षा पर खतरा..! मोदीजी के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र दिखाने में राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा.. लेकिन रक्षा क्षेत्र में 74%विदेशी निवेश अजीबोगरीब सोच है मोदीजी का
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