जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मामलों के जल्द निपटारे के लिए दिए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया के सुझावों से कोई परेशानी नहीं है।
पीठ ने संकेत दिया कि वह पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई एक वर्ष के भीतर खत्म करने और संबंधित हाईकोर्ट को इसके कार्यान्वयन के लिए एक कार्ययोजना प्रस्तुत करने का आदेश पारित करेगी। अगर किसी सांसद या विधायक के खिलाफ सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है तो शीर्ष अदालत को समयसीमा के भीतर मामलों पर फैसला लेने का निर्देश देना चाहिए। अगर किसी मामले में जांच एजेंसी रोक नहीं होने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रही है तो मामले को अगले स्तर पर उठाना चाहिए।
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