दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की ओर से गरीब किरायेदारों के किराये के भुगतान के वादे को लागू करने वाले आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल कोरोना काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अगर कोई गरीब किरायेदार कोरोना महामारी के दौरान किराया देने में असमर्थ है, तो सरकार इसका भुगतान करेगी। सरकार ने वादा तो कर दिया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं कर सकी है। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। 22 जुलाई को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि मुख्यमंत्री का वादा लागू...
सिंगल जज के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने अपील की। उसने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। सरकार के वकील ने दलील दी कि सीएम के बयान को वादे के तौर पर नहीं लिया जाए। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की ओर से गरीब किरायेदारों के किराये के भुगतान के वादे को लागू करने वाले आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मार्च 2020 को कोरोना के कारण लॉकडाउन से पैदा हुई मुश्किलों को देखते हुए इस बारे में ऐलान किया था। पिछली सुनवाई के दौरान...
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने दिल्ली सरकार से फिर यह पूछ लिया कि क्या वो रेंट का कुछ हिस्सा भी देने के लिए तैयार है। इसके बाद सिंगल जज के आदेश को अगली सुनवाई तक रोक दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर मुकर्रर की गई है। प्रेग्नेंसी को 22 हफ्ते बीते चुके थे, जन्म पर बच्चे को हो सकती थीं शारीरिक दिक्कतें, दिल्ली HC ने दी अबॉर्शन की इजाजत22 जुलाई को जस्टिस प्रतिभा सिंह की पीठ ने इसे लेकर आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएम को वादा पूरा करना चाहिए। इसके लिए छह हफ्ते का वक्त भी दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री या एक सरकारी प्राधिकरण की तरफ से किए गए वादे या आश्वासन पर नागरिक यह अपेक्षा करते हैं कि इसे पूरा किया जाएगा। ऐसा वादा अदालतों की ओर से 'स्पष्ट रूप से लागू करने योग्य' है। हाई...
Ye to hai hi beiman
ये है चुटिया रोहिंगियो का सरदार
मतलब ArvindKejriwal आपके वकील ही कह दिए कि आपकी कही गयी बातें सिर्फ जुमलेबाजी या लोकलुभावन के लिए हैं। कैसे करें आपका भरोसा?
बड़ा MC है यह केजरीवाल...
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर के जनता के जख्मों पर मजाक उड़ाने में सबसे आगे रहे लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ प्रचार मिला..
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