लीगल अधिकार के बिना किसी को नहीं दी जा सकती बच्चों की कस्टडी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कमेंट पढ़िए

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Allahabad High Court समाचार

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी नाबालिग को अभिरक्षा में रखना, जिसका उसे कानूनी हक नहीं है, को बच्चे की अवैध अभिरक्षा मानी जाएगी। न्यायमूर्ति डॉ़ वाई के श्रीवास्तव ने प्रयागराज की निवासी याची मां की तरफ से दाखिल आयरा खान की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए दिया...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अवैध या अनुचित अभिरक्षा से तुरंत मुक्ति दिलाकर उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की विशेषाधिकार प्रक्रिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी नाबालिग को अभिरक्षा में रखना, जिसका उसे कानूनी हक नहीं है, को बच्चे की अवैध अभिरक्षा मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम लॉ में भी मां को सात साल से कम आयु के बच्चे की अभिरक्षा पाने का अधिकार है और इसी के साथ कोर्ट ने दादी के पास रह रहे बच्चे की अभिरक्षा उसकी...

सितंबर 2023 को घर छोड़ दिया था। उस समय उसकी बेटी आयरा दो वर्ष की थी। बच्ची को दादी की अभिरक्षा में सौंप कर उसका पिता विदेश चला गया। दादी की अवैध निरुद्धि से मुक्ति दिलाने के लिए बच्ची की मां की तरफ से यह याचिका दायर की गई और बच्ची की अभिरक्षा की मांग की गई थी। बच्ची को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर बच्ची याची संख्या एक की अभिरक्षा उसकी मां को सौंप दी गई। कोर्ट ने मुस्लिम कानून व बच्चे की अभिरक्षा के अधिकार पर विचार करते हुए कहा कि जिसे बच्चे की अभिरक्षा का वैधानिक अधिकार नहीं है और...

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