लालू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अपने फैसले पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

अपने 2010 के फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। दस साल पहले शीर्ष अदालत ने माना था कि राज्य सरकार के पास केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच के मामलों में बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

2011 में छत्तीसगढ़ सरकार ने हत्या के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई ने अमित जोगी को बरी किए जाने के मामले में निर्धारित अवधि के भीतर ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी थी। हालांकि, साल 2010 में शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक अंतरिम आदेश में लालू यादव के आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला सुनाया था कि चारा घोटाले में सीबीआई को अधीनस्थ अदालत के आदेशों को चुनौती देने का अधिकार था और राज्य सरकार के पास नहीं था।

अपने 2010 के फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। दस साल पहले शीर्ष अदालत ने माना था कि राज्य सरकार के पास केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच के मामलों में बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।2011 में छत्तीसगढ़ सरकार ने हत्या के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई ने अमित जोगी को बरी किए जाने के मामले में निर्धारित अवधि के भीतर ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी...

हालांकि, साल 2010 में शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक अंतरिम आदेश में लालू यादव के आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला सुनाया था कि चारा घोटाले में सीबीआई को अधीनस्थ अदालत के आदेशों को चुनौती देने का अधिकार था और राज्य सरकार के पास नहीं था।

HMOIndia NitishKumar 100 रूपये कोई चोरी कर ले गरीब जनता तो सजा पर सजा तारीख़ पर तारीख? इसने अरबों के घोटालें किये, ऐश किये, भिखारी से अरबपति बन गया। और भारत कि कोर्ट ऐसे हरामियो को रोजाना तारीखे दे देती है, जमानत दे देती है। पुनः विचार कर लेती है? वाह रही न्याय है। लव जेहाद का केस लडने कि फीस 70 लाख?

HMOIndia NitishKumar क्या लालू बीजेपी से मिने वाले हैं?

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