लद्दाख का बदला, पाकिस्‍तान को गिलगित-बाल्टिस्‍तान के लिए उकसा रहा चीन?

China Gilgit Baltistan Pakistan: पाकिस्‍तान सरकार ने ग‍िलग‍ित-बाल्टिस्‍तान को राज्‍य घोषित कर द‍िया है। पाकिस्‍तान सरकार 15 नवंबर को यहां पर चुनाव कराने जा रही है। पाकिस्‍तान के इस कदम पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। आइए जानते हैं क‍ि पाकिस्‍तान के इस अचानक से उठाए कदम का क्‍या है मकसद?गिलगित-बाल्टिस्‍तान को पाकिस्‍तानी प्रांत घोषित करने के पीछे चीन का हाथ निकलकर सामने आ रहाचीन ने संयुक्‍त राष्‍ट्र में कई बार इस्‍लामाबाद की आड़ में अनुच्‍छेद 370 को खत्‍म करने का मुद्दा उठाया हैपाकिस्‍तान सरकार...

साउथ चाइना मार्निंग पोस्‍ट ने विश्‍लेषकों के हवाले से कहा कि भारत और अमेरिका पाकिस्‍तान के इस कदम को लद्दाख का बदला लेने के लिए चीन के प्रभाव में उठाया गया कदम मानेंगे। पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के पिछले अक्‍टूबर महीने में हुए पेइचिंग दौरे के बाद से अब तक चीन ने संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद में कई बार इस्‍लामाबाद की आड़ में कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 को खत्‍म करने का मुद्दा उठाया है।'भारत को चीन-पाक के खिलाफ लड़ना होगा टू फ्रंट...

चीन के इस कदम पर भारत अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर कर चुका है। यही नहीं पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है और दोनों ही देशों ने हजारों की तादाद में अपने सैनिक वहां तैनात कर रखे हैं। बता दें कि लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्‍तान आपस में सटे हुए हैं और सियाचीन ग्‍लेशियर इन दोनों को ही अलग करता है। विश्‍लेषकों का कहना है कि गिलगित-बाल्टिस्‍तान के दर्जे को बदलने के पाकिस्‍तानी कदम से भारत की यह आशंका बढ़ जाएगी कि उसे पहाड़ों पर पाकिस्‍तान और चीन के खिलाफ टू फ्रंट वॉर लड़ना...

यह वही रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण इलाका है जहां पर चीन की भी कड़ी नजर है। भारत के साथ वर्ष 1962 के युद्ध के बाद चीन ने पाकिस्‍तान के साथ सीमा विवाद समाधान समझौता क‍िया था। इससे चीन और पाकिस्‍तान दोनों ही करीब आ गए। दरअसल, गिलगित-बाल्टिस्‍तान चीन के शिंजियांग उइगर इलाके से सटा हुआ है और यह अरब सागर तक जाने के लिए चीन का एकमात्र जमीनी मार्ग है। अरब सागर में ही तेल बहुल खाड़ी देश बसे हैं। चीन ने वर्ष 1978 में कराकोरम हाइवे बनाया था जिससे चीन और पाकिस्‍तान पूरी तरह से जुड़...

चीन अब सीपीईसी के तहत पाकिस्‍तान में करीब 90 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। बेल्‍ट एंड रोड कार्यक्रम के तहत गिलगित में भी चीनी निवेश किया जा रहा है, जिसका भारत विरोध कर रहा है। भारत का कहना है कि गिलगित भारत के जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य का हिस्‍सा है। लंदन के किंग्‍स कॉलेज में प्रफेसर हर्ष वी पंत कहते हैं कि पाकिस्‍तान गिलगित को कानूनी रूप से देकर न केवल सीपीईसी के तहत चीनी निवेश में आ रही अड़चनों को दूर करना चाहता है, बल्कि पेइचिंग को ज्‍यादा पहुंच देना चाहता है।पंत ने कहा क‍ि इसने टू फ्रंट वॉर को...

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