सूत्रों के मुताबिक नवंबर 2016 में वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को सर्विस चार्ज न वसूलने की सलाह दी थी.
वित्त मंत्रालय ने कहा था कि संचालन का खर्च उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा. लेकिन अब पिछले महीने की 19 तारीख को वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर रेलवे को खत लिखा है. जिसमें कहा गया है कि ई-टिकटिंग सिस्टम की संचालन लागत पूरा करने की व्यवस्था अस्थाई थी.
रेल किराया महंगा हो जाये अर्थव्यवस्था डूब जाये रोजगार छीन लिया जाये किसान आत्महत्या करता रहे महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती चली जाये धारा 370 के हटने से सारे मुद्दे दब गये सरकार से कोई सवाल नहीं करेगा
Phir bhi Counter par ticket lene jane se to sasta hi padega.
आएगा तो मोदी ही, हरमखोर मीडिया
यह कदम सरकार की प्रेणना से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते लोंगों के साथ धोखा होगा । सरकार को ध्यान देना चाहिए । जय श्री राम narendramodi AmitShah KailashOnline RSSorg BJP4India
अगर सर्विस चार्ज लगाना आवश्यक है तो जितना कम से कम हो सके उतना ही लगाया जाए ताकि रेलवे या रेलयात्री दोनों को सहुलियत हो।
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