यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने विशाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय का साथ देते हुए रूस के केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली स्विफ्ट से रूस को हटाने का समर्थन किया है. जानकारों का कहना है कि जापान के ये कदम व्लादिमीर पुतिन के शासन के खिलाफ उठाए गए पहले के कदमों की तुलना में अधिक निर्णायक और प्रभावी हैं.
रूस की पिछली सरकारों के साथ इस बारे में जापान की चर्चा होती रही है लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने हाल के वर्षों में अपने इस संकल्प को और मजबूत कर दिया है कि इन द्वीपों को वो अपने नियंत्रण में ही रखेंगे. रविवार को प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा,"रूस का यूक्रेन पर आक्रमण ताकत का इस्तेमाल करते हुए यथास्थिति को एकतरफा बदलने का एक प्रयास है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की नींव को हिला देता है. यह अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं.”
टोकियो कैंपस ऑफ टेंपल यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हिरोमी मुराकामी कहती हैं,"जापान के पास अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शामिल होने और यूक्रेन के आक्रमण पर एक स्टैंड लेने के अलावा बहुत कम विकल्प थे.” जापान के लिए सबसे ज्यादा तात्कालिक चिंता उसकी ऊर्जा सुरक्षा होगी. हालांकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जापान के कच्चे तेल का केवल 4 फीसदी और इसके तरल प्राकृतिक गैस के 9 फीसदी की आपूर्ति रूस की ओर से की जाती है.
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