राज्यपाल के सवालों पर गहलोत की नई रणनीति, विधानसभा में करना चाहते हैं कोरोना पर चर्चा

की है। इसके लिए उन्होंने गुरुवार रात को हुई कैबिनेट बैठक में इसका अनुमोदन करा लिया था मगर शनिवार दिनभर कानूनविदों से चर्चा की गई और उसके बाद सरकार ने राज्यपाल को नया प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना पर चर्चा के अलावा छह विधेयकों को पेश करना है।

प्रस्ताव में राजस्थान सरकार ने लिखा है कि सरकार के पास सत्र बुलाने का संवैधानिक अधिकार होता है और अल्प अवधि में पहले भी आपके द्वारा दो बार सत्र बुलाने की मंजूरी दी गई है। हालांकि सरकार ने इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया है कि वह विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना चाहती है। जबकि मुख्यमंत्री कई बार विधानसभा में शक्ति परीक्षण की बात कर चुके हैं।

राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। इसी बीच शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर नया प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा है। इससे पहले राज्यपाल ने उनसे छह सवाल पूछे थे कि आखिर क्यों वे इतनी अल्प अवधि में विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं और उनका एजेंडा क्या है।इसपर मुख्यमंत्री गहलोत ने राजभवन को एक नया प्रस्ताव भेजा है। इसमें उनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा और राज्य के वित्त का जायजा लेने के लिए वह सत्र बुलाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव ऐसे...

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