RBI की शक्तियां और IBC कमजोर करने पर उर्जित पटेल ने की मोदी सरकार की आलोचना

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उर्जित पटेल जब रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, तब फरवरी 2018 में IBC सर्कुलर आया था। इस सर्कुलर की वजह से बैंकों को रिपेमेंट नहीं करने वाले कर्जदारों को तुरंत डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने को मजबूर किया जाना था और कई बड़े डिफॉल्टर्स को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लाया जाना था।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और केंद्रीय बैंक की शक्तियों को कम करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से बैड लोन के खिलाफ साल 2014 से चलाई गई मुहिम को धक्का लगेगा और एनपीए की भरपाई करना मुश्किल होगा। पटेल ने अपनी नई किताब Overdraft: Saving the Indian Saverमें लिखा है, "सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2019 के फैसले में केंद्रीय बैंक के फरवरी 2018 के...

दिवसीय डिफॉल्ट रिजोल्यूशन को समस्याग्रस्त नहीं बताया गया था। हालांकि, बाद में केंद्रीय बैंक के एक सर्कुलर ने उस पहलू को कमजोर बना दिया और दिवालियेपन शासन से जुड़े प्रावधान को भंगुर बना दिया है।" उन्होंने लिखा है कि इसकी वजह से कई डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी हुई और कई को दिवालियापन अदालतों की कार्रवाई से बचने में मदद मिली। बता दें कि इसके बाद पटेल ने दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार के साथ अनबन होने पर रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया...

 

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Modi hai to vinash mumkin hai.

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