जयपुर : राजस्थान में राजनीतिक दलों की सियासत के चलते भले ही आमजन को मुफ्त बिजली मिल रही हैं, लेकिन इसके कारण बिजली कंपनियों को करोड़ों रुपए का फटका जरूर लग रहा हैं। यह सब गहलोत सरकार के दौरान आमजन और किसानों को दी गई मुफ्त बिजली योजना के कारण हुआ हैं। अब यह मुफ्त योजना भजनलाल सरकार और बिजली कंपनियों के गले की फांस बनती जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस करोड़ के घाटे को राज्य सरकार और बिजली कंपनियां कब तक सहन कर पाएगी? क्या लोकसभा चुनाव के बाद आम लोगों से यह राहत वापस ली जाएगी। ऐसे...
43 करोड रुपए का था। घाटे के इस खेल को इस तरह से समझिए-जयपुर विद्युत वितरण निगम – 29,318.33 करोड़ रुपएअजमेर विद्युत वितरण निगम – 28,263.39 करोड़ रुपएजोधपुर विद्युत वितरण निगम – 34,488.07 करोड़ रुपएराजस्थान विद्युत प्रसारण निगम – 1448.90 करोड़ रुपएराजस्थान विद्युत उत्पादन निगम – 14,137.11 करोड़ रुपएकुल संचित घाटा – 1,07,655.8 करोड़ रुपए लाखों घरेलू और कृषि उपभोक्ता का बिल आया शून्यगहलोत सरकार के दौरान शुरू की गई योजना के तहत घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी गई। इसके कारण वर्ष 2023 तक 69.
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