योगी सरकार करेगी 200 भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायर, 400 को दूसरी सजा

  • 📰 Jansatta
  • ⏱ Reading Time:
  • 13 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 63%

इंडिया मुख्य बातें समाचार

इंडिया ताज़ा खबर,इंडिया मुख्य बातें

योगी सरकार करेगी 200 भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायर, 400 को दूसरी सजा -

नरेंद्र मोदी की राह पर CM योगी आदित्यनाथ, 200 भ्रष्ट अफसरों को कराएंगे जबरन रिटायर, 400 को दूसरी सजा जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | July 3, 2019 7:37 PM उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीरो टॉलरेंस की नीति पर कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 200 भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायर कराने का फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने इसके अलावा बुधवार को तकरीबन 400 अफसरों और कर्मचारियों को दूसरी सख्त सजा देने की चेतावनी भी...

यहां तक कि वह यह भी बोले थे कि भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायर कर बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। सीएम ने उसके बाद अधिकारियों को ऐसे भ्रष्ट अफसरों व कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे और उनके खिलाफ जरूरी कदम उठाने के लिए कहा था।

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 4. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

17 OBC जातियां SC में: मोदी सरकार ने योगी सरकार के फैसले को बताया गैरकानूनी
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

जयराम रमेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिसउच्चतम न्यायालय ने 2015 के बाद से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में हुए संशोधनों को चुनौती देने वाली कांग्रेस सांसद
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

UP: भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक 600 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई, 200 से अधिक किए गए जबरन रिटायर– News18 हिंदीजीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत दो साल में 600 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ की कार्रवाई की गई है. इनमें से 200 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को योगी सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया है जबकि 400 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बृहद दंड दिया गया है. CM Yogi adityanath takes action against corrupt officials UPAT मीडिया बंधु कृपया अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या सिर्फ अधिकारी ही भ्रष्ट है या फिर सांसद विधायक मंत्री भी यदि सांसद विधायक मंत्री भी अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं और इनको काम नहीं है बीजेपी सरकार को इनके खुद के नेता तो भगवान है अनपढ़ नेता भगवान है और सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं 👍
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »

हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों की ली सुध, अस्पतालों में सुरक्षा के दिए निर्देशअनिल विज का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों में असुरक्षा की भावना प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा रोड़ा बन रही थी. LiveVij manjeet_sehgal 👍 LiveVij manjeet_sehgal डॉक्टरों के साथ साथ मरीजों की भी सुरक्षा के लिए कदम उठाना नहीं तो ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा LiveVij manjeet_sehgal और मरीजों की सुरक्षा जय श्रीराम के भरोसे 👇👇👇👇👇👇👇🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

हाईकोर्ट जज की मोदी को चिट्ठी- न्यायाधीशों की नियुक्ति वंशवाद और जातिवाद से ग्रसितजस्टिस रंगनाथ पांडेय ने कहा- जजों की नियुक्ति के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं पत्र में लिखा- हाईकोर्ट के जजों का चयन बंद कमरों में चाय की दावत पर पैरवी से हो रहा | Allahabad High Court judge Rang Nath Pandey has written a letter to PM Narendra Modi, narendramodi Sb kuch aisa he hoga narendramodi असलियत सामने आई गई लेकिन मोदी जी क्या ऐक्शन लेते है देखते हैं narendramodi UPSC की तर्ज़ पर न्यायपालिका मे भी भर्तियां होनी चाहिए । तभी जाकर मोदी जी का नारा हकीकत मे बदलेगा । सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ।
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »

मोदी और योगी सरकार क्यों है आमने-सामनेउत्तर प्रदेश में 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल वाली राज्य सरकार की मुहिम को केंद्र सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संसद में कहा कि किसी वर्ग की किसी जाति को अन्य वर्ग में डालने का अधिकार सिर्फ़ संसद को है।
स्रोत: Webdunia Hindi - 🏆 17. / 51 और पढो »