उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले तीन सालों में जिन मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया और उनमें से 120 मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाया, उनमें से आधे से अधिक मतलब 61 मामले गोहत्या और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े हुए थे.की इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिन कम से कम 50 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया उनमें से लगभग 80 फीसदी मामलों में हाईकोर्ट ने आदेशों को रद्द कर दिया और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई का आदेश दे दिया.
उनके अनुसार, 534 मामलों में एनएसए लगाया गया और उनमें से 106 मामलों को वापस एडवाइजरी बोर्ड द्वारा वापस ले लिया गया जबकि 50 मामलों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. – मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी ने एक ही शख्स द्वारा दर्ज कराई गई दो एफआईआर के आधार पर 6 अक्टूबर 2018 को शमशेर के खिलाफ एनएसए जारी किया. इसमें कहा गया कि उन्हें कोई भी विशिष्ट भूमिका उसे नहीं सौंपी गई थी. रिकॉर्ड पर कोई भी चोट की रिपोर्ट नहीं है जो यह दिखा सकती है कि किसी को भी गंभीर चोट लगी थी.
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