इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सक्रिय पदाधिकारी मोहम्मद नदीम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
मोहम्मद नदीम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि जो कोई ईशनिंदा संदेशों के प्रसार का जोखिम उठाता है, वह अदालत के विवेक को अपने पक्ष में पाने का हकदार नहीं है.अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ विवेचना के दौरान इस बात के पर्याप्त साक्ष्य आये हैं कि वह पीएफआई का सक्रिय पदाधिकारी है और उसने दूसरे धर्म के लोगों को भड़काने वाला भाषण दिया.
शिकायत में कहा गया है कि प्रचार के कारण सांप्रदायिक तनाव की संभावना थी. नदीम के वकील ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत थे और प्राथमिकी दर्ज करना विरोध के अलावा कुछ भी नहीं है.
और जो जानवर सिन्हा नंद खुले आम प्रेसक्लब ऑफ इंडिया में बैठ के धार्मिक भावनाएं आहत कर रहा है उसका क्या।
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