यूपी: क्या चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार जातीय समीकरण साधने की क़वायद है

26 सितंबर को कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश के भाजपाई मंत्रिमंडलों के विस्तार में दलित व पिछड़ी जातियों को, निस्संदेह, उत्तर प्रदेश के अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, दी गई ‘तरजीह’ को कई दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है.

इसी तरह नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से जो सात नये केंद्रीय मंत्री बनाए, उनमें अनुप्रिया पटेल समेत, जिन्हें उनकी कुर्मी जाति के मोहभंग के अंदेशे से निपटने के लिए पद दिया गया, तीन पिछड़ी जाति के हैं. उसके ऐसे आलोचकों की भी कमी नहीं है जो उसकी इन कवायदों को दलितों व पिछडों के प्रति उसका ‘हृदय परिवर्तन’ मानने को कतई तैयार नहीं हैं और मानते हैं कि इस नये इमोशनल अत्याचार की मार्फत वह उनमें नई फूट डालने और उसकी बिना पर राज करती रहने के फेर में है.

लेकिन जिन जातियों पर यह कृपा बरसी है, आलोचकों के अनुसार उन पर भी ब्राह्मण जितिन प्रसाद के मुकाबले कम ही बरसी है. वे कैबिनेट मंत्री बने हैं जबकि दूसरे राज्यमंत्री. यानी यह समता नहीं, बहुप्रचारित समसरसता है, जो कहती है कि जितनी भी भागीदारी मिल रही हैं, ले लो और खुश होकर जो करते आए हो, वही करते रहो. अलबत्ता, मंडल की काट के तौर पर शुरू किए गए इन प्रयत्नों में बड़ी सफलता उन्हें नरेंद्र मोदी के महानायक अवतार के बाद ही हासिल हुई, जब हिंदुत्व को बड़े पैमाने पर विकास के साथ मिक्स किया गया. तब 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के जो 312 विधायक चुने गए, उनमें एक सौ एक यानी करीब एक तिहाई पिछड़ी जातियों के थे.

भाजपाई हिंदुत्व का हाल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट में दलित प्रतिनिधित्व निरा औपचारिक है तो पिछड़ों का शून्य और ट्रस्ट द्वारा किए गए भूमि सौदों में कथित भ्रष्टाचार की सारी मलाई ब्राह्मण ट्रस्टी ही खाये जा रहे हैं.

अब फर्क नहीं पड़ेगा इस सरकार को अब जाना होगा सत्ता से

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