मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों, छोटे व्‍यापारियों और स्कॉलरशिप के लिए हुए बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिये कदम उठाना शुरू कर दिया है. इसे लेकर आज मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई. पहली बैठक में केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में बीजेपी ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था.

मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों को इसमें अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी. इसके तहत सरकार ने दो हैक्टयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में देने की घोषणा की थी.

आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब तक 3.11 करोड़ छोटे किसान 2000 रुपये की पहली किस्त हासिल कर चुके हैं. वहीं 2.75 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त मिल चुकी है.किसानों को लेकर मोदी कैबिनेट में एक और बड़ा फ़ैसला भी किया गया है जिसके तहत किसानों को पेंशन मिलेगी. 18 से 40 साल तक के किसान इसके लिए योग्य होंगे. 60 साल से ऊपर के किसानों को पेंशन मिलेगी. सभी किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा. 60 साल होने के बाद किसानों को 3000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामकाज संभालने के बाद अपने पहले फैसले में सेना और अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों या पूर्व सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को नेशनल डिफेंस फंड से दिये जाने वाले वजीफे में बढ़ाने को मंजूरी दे दी. इसका दायरा बढाकर इसमें आतंकी या माओवादी हमलों में शहीद हुए राज्य पुलिस के अधिकारियों की संतानों को भी शामिल किया है.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि छात्रवृत्ति की दर लड़कों के लिए 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति महीने और लड़कियों के लिए 2250 रुपये से 3000 रुपये प्रति महीने कर दी गयी है. इसमें कहा गया कि वजीफा योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें आतंकी या नक्सली हमलों में शहीद हुए राज्य पुलिस के अधिकारियों के बच्चों को भी शामिल किया गया है. राज्य पुलिस के अधिकारियों के लिए इस कोटे का लाभ हर साल करीब 500 लोग उठा सकेंगे.

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