मोदी सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भड़ा चुनाव आयोग, पारदर्शिता पर बताया खतरा

चुनावी फंडिंग: मोदी सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भड़का चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में बताया पारदर्शिता पर खतरा जनसत्ता ऑनलाइन March 28, 2019 7:52 AM सुप्रीम कोर्ट। चुनावों में फंडिंग को लेकर चुनाव आयोग ने ‘इलेक्टोर बॉन्ड्स स्कीम’ को पारदर्शिता के लिए गंभीर खतरा बताया है। केंद्र सरकार की नीति पर असहमति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया जाने वाला चंदा कहीं से भी सही नहीं है। आयोग ने सरकार के इस कदम को गलत फैसला...

बुधवार को दाखिल एक हलफनामें में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 26 मई 2017 को उसने विधि एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने इस विचार से अवगत कराया था। आयोग ने कहा कि उसने अपने पत्र में बताया था कि आयकर कानून, जनप्रतिनिधित्व कानून और वित्त कानून में बदलाव राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता के खिलाफ है। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 C में हुए संशोधन के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हासिल चंदे की जानकारी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को नहीं देनी होगी। आयोग ने चंदे के संदर्भ...

चुनाव आयोग का कहना है कि यदि राजनीतिक दल इल्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे की जानकारी नहीं देते हैं तो इससे उनके द्वारा सरकारी कंपनियों और अनजान विदेशी श्रोतों से पैसे लेने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, जिसकी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29B के तहत मनाही है। गौरतलब है कि 2017 में एनडीए की सरकार ने तमाम राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करने का फैसला लिया था। केंद्र सरकार तर्क था कि इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में साफगोई देखने को...

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Matlab Chowkidar ka Rashan-Paani Band😇

अब भड़क के क्या करेंगे 😂😂

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'न्याय' पर बोले नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए ऐसा करती हैनीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि अगर न्याय योजना लागू की जाती है तो ऐसा हो सकता है कि वित्तीय घाटा बढ़कर 3.5 फीसदी से बढ़कर 6 फीसदी तक हो जाए. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हमारी रेटिंग घटा दें. हमें बाहर से लोन न मिले. इसका नतीजा यह होगा कि लोग हमारे यहां निवेश करना रोक देंगे. नोटबंदी पर क्यों नहीं बोले चौथी पीढ़ी, वही नारा अरे, ये हैं पूरे नकारा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष उस समय क्या सो गये थे जब नोटबंदी हुई थी ?
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खबरदार: यासीन मलिक पर चल गया 'चाबुक' Yasin Malik Jammu Kashmir Liberation Front banned - khabardar AajTakखबरदार में अब सबसे पहले वो खबर जो ऐलान कर रही है कि भारत का खाना और पाकिस्तान का गाना अब बर्दाश्त नहीं होगा. सरकार ने आज जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी संगठन जेकेएलएफ पर बैन लगा दिया. जेकेएलएफ के सरगना यासीन मलिक की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, और अब उसके संगठन के खिलाफ सरकार ने कदम उठा लिया. कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में जेकेएलएफ पर बैन लगाने का फैसला हुआ. UAPA कानून के सेक्शन 3(1) के तहत सरकार ने जेकेएलएफ पर बैन लगाया है.पुलवामा हमले के बाद से ही एक ओर सुरक्षाबल आतंक के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार कश्मीर के अलगाववादियों के खिलाफ कदम उठा रही है. बीते 28 फरवरी को जमात-ए-इस्लामी (जम्मू-कश्मीर) पर भी UAPA कानून के तहत बैन लगाया गया था और उसकी संपत्तियों को जब्त किया गया था. सरकार अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं को भी छीन चुकी है. SwetaSinghAT this hard truth shows no mercy in heart of pak & china . who run business of murder in india. SwetaSinghAT Marne do musalman hi marenge, bahot acha hoga, bhadkhau marenge SwetaSinghAT
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

अलगाववादियों पर मोदी सरकार का बड़ा प्रहार, यासीन मलिक के संगठन पर लगाया बैनआतंक विरोधी कानून के तहत मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले की बड़ी कार्रवाई. इस्कू निपटा दो। Bahut achha kadam Dil ko sukoon mila....😇 ModiHaiTohMumkinHai
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उत्तर प्रदेश: सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर टिप्पणी करने के चलते सात सरकारी शिक्षक निलंबितव्हाट्सऐप और फेसबुक पर पुलवामा हमले, बालाकोट एयरस्ट्राइक और केंद्र सरकार पर आलोचनात्मक टिप्पणियां करने के आरोप में विभिन्न ज़िलों के सात सरकारी शिक्षकों को निलंबन और एक निजी स्कूल के एक शिक्षक के ख़िलाफ़ एफआईआर का आदेश दिया गया है. जनता इन चुनावों में नालयक चोकीदार की अक्ल ठिकाने पर लगा देगी। इसे ही तानाशाही सरकार कहते हैं Shubham81282150 Bhai burai ka ant bahut najdik hai jai Hind Jai Bharat
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पुलवामा के बहाने रामगोपाल यादव का सरकार पर हमला, कहा- वोट के लिए जवान मार दिएरामगोपाल यादव ने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स सरकार से दुखी है. वोट के लिए जवान मार दिए गए. जम्मू-श्रीनगर के बीच चेकिंग नहीं की थी. जवानों को सादी बस में भेजा गया, ये साजिश थी. इससे आगे उन्होंने कहा कि इस साजिश के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जब सरकार बदलेगी, इस मामले की जांच होगी और बड़े-बड़े लोग फंसेंगे. इसको तो पकड़ के दिल भर कूटना चाहिए पहले,फिर पता चलेगा कि मरना किसे कहते है और शहीद होना किसे,, लगता है मुलायम जब रक्षा मंत्री थे तो ऐसे ही साजिश करते थे,, Desh ne badi galti kar di modi g ko vote dekar...Agar pata hota ki bhasno se desh badalta hai..To..Nana patekar ko hi pm chun lete इनसे यही उम्मीद है
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रोजगार के बेहतर आंकड़ों के लिए नौकरी बदलने वालों पर भी नजर रखेगी सरकार!Government Employment figures रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष के हमलों का सामना कर रही सरकार ने बेहतर आंकड़ों के लिए कई नए-नए तरीके आजमाने शुरू किए हैं. ऐसा ही एक तरीका यह है कि नौकरी छोड़ने और फिर नई नौकरी हासिल करने वाले लोगों पर भी नजर रखी जाए. पहले रोजगार तो दो Sahi hai
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‘स्वास्तिक’ पर ट्वीट करने के बाद केजरीवाल पर लगा हिंदू धर्म के अपमान का आरोपदिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने एक ट्वीट से फिर विवादों में हैं. ‘स्वास्तिक’ पर एक ट्वीट करने के बाद अरविंद केजरीवाल पर हिंदुओं और हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक के अपमान का आरोप लग रहा है. हालांकि आप ने उनका बचाव किया है. Abe Gadhe, That is not SWASTIKA but its Nazi's symbol Abhi time mila kya tuje 🤔😔 Jumla or real news
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »

पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश की EC ने मांगी ट्रांसक्रिप्ट, येचुरी ने की थी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतचुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज राष्ट्र के नाम संदेश की ट्रांसक्रिप्ट सरकार से मांगी है. प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग में इसे लेकर शिकायत भेजी थी. चुनाव आयोग के अधिकारी देखेंगे की क्या पीएम के संबोधन से कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हुआ. दलाल आयोग क्या पुछेगा, जो पहले से बिका हुआ है, येचुरी ने किसके इशारे पर ये कदम उठाया?
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »

PM मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सवालों के घेरे में, चुनाव आयोग करेगा जांचप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार दोपहर दिए देश के नाम संदेश की जांच अब चुनाव आयोग की विशेषज्ञ टीम आचार संहिता की कसौटी पर करेगी. इस विशेष जांच कमेटी की अगुआई आयोग में आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रभारी उप निर्वाचन आयुक्त डॉ. संदीप सक्सेना करेंगे. फिलहाल आयोग ने जांच कमेटी के अन्य सदस्यों और रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा को लेकर कोई खुलासा अब तक नहीं किया है. Wahi londa pachhisi chalu kasam se kuch kr denge क्या मिलेगा इसमे कोई आलू से सोना बनाने की तरकीब थोड़े ही बता रहे थे मोदी जी Sab Dhikhawa hai😂🙏 EC has created a Committee, But Y EC need a committee to simply decide that when moral code of conduct is in place then modi still doing the same thing which he used to do before n they also not taking action on NAMO TV, NAMO Movie.
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »