रोजगार के बेहतर आंकड़ों के लिए नौकरी बदलने वालों पर भी नजर रखेगी सरकार!

सरकार देश में रोजगार के बेहतर और सटीक आंकड़े हासिल करने के लिए कई तरह की जुगत कर रही है. इसी प्रयास के तहत अब नौकरी बदलने वाले लोगों पर नजर रखने का एक सिस्टम लाने की योजना है ताकि रोजगार की समग्र तस्वीर सामने आ सके. रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष के हमलों का सामना कर रही सरकार के लिए ऐेसे कदम उठाने जरूरी हो गए हैं.

अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि के द्वारा हर माह रोजगार के लिए जारी होने वाले आंकड़ों में नए बनने वाले सब्सक्राइबर, नौकरी छोड़ देने या नौकरी बदलने या रोजगार में अंतराल के बाद फिर जुड़ने वाले लोगों के आंकड़े को शामिल किया जाता है. लेकिन नौकरी छोड़ने या फिर से ज्वाइन करने में देरी करने वालों के आंकड़ों को भरोसेमंद नहीं माना जाता. वापस आकर फिर नौकरी करने वालों के आंकड़े तैयार करने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है. नए सिस्टम के बाद ज्यादा मजबूत आंकड़े आ सकेंगे.

गौरतलब है कि अप्रैल 2018 से हर महीने रोजगार का आंकड़ा जारी किया जा रहा है और इसमें सितंबर, 2017 तक के आंकड़े लिए गए हैं. इस व्यवस्था में कई खामियां हैं जिनकी वजह से इससे साफ तस्वीर नहीं मिल पाती कि अर्थव्यवस्था में कितने नए रोजगार का सृजन हुआ. इसकी वजह यह है कि सिर्फ ऐेसे फर्म प्रॉविडेंट फंड के दायरे में आते हैं, जिनमें 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी होते हैं. इस तरह कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में काम करने वाले कर्मचारी आंकड़ों के दायरे से बाहर रह जाते हैं.

ईपीएफओ में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की एक वजह यह भी हो सकती है कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी अपनाने से अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण बढ़ा है और यह हो सकता है कि रोजगार के कुछ बढ़े आंकड़े इस वजह से दिख रहे हों कि अनौपचारिक नौकरियों को औपचारिक नौकरियों में बदल दिया गया है. नवीनतम आंकड़ों से यह पता चलता है कि जनवरी महीनों में ईपीएफओ के सब्सक्राइबर की संख्या 17 महीने के उच्चतम स्तर 8,96,000 तक पहुंच गई है.

गौरतलब है कि रोजगार के मोर्चे पर सरकार को लगातार विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ रहा है. तमाम मीडिया रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया कि पिछले वित्त वर्ष में बेरोजगारी दर 45 साल के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. हालांकि सरकारी पक्ष का कहना है कि रोजगार सिर्फ नौकरियों के आंकड़े नहीं होता, मुद्रा योजना के लाभार्थियों को भी रोजगार के आंकड़ों में शामिल करना होगा.

Sahi hai

पहले रोजगार तो दो

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