मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा पुलिस स्टेशनों में: चीफ जस्टिस रमना

मानवाधिकारों और गरिमा को पवित्र बताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मानव अधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए खतरा पुलिस स्टेशनों में सबसे अधिक है. हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं, हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को थर्ड-डिग्री उपचार से नहीं बख्शा जाता है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि संवैधानिक घोषणाओं और गारंटियों के बावजूद, पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए एक बड़ा नुकसान है. इन शुरूआती घंटों में लिए गए फैसले बाद में आरोपी की खुद का बचाव करने की क्षमता को निर्धारित करेंगे. चीफ जस्टिस बोले कि पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार आवश्यक है. प्रत्येक पुलिस स्टेशन/जेल में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिंग की स्थापना इस दिशा में एक कदम है.अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर लोगों के बीच न्याय तक पहुंच के अंतर को पाटना अनिवार्य है.

CJI बोले कि यदि, एक संस्था के रूप में, न्यायपालिका नागरिकों का विश्वास हासिल करना चाहती है, तो हमें हर किसी को आश्वस्त करना होगा कि हम उनके लिए मौजूद हैं. सबसे लंबे समय तक, कमजोर आबादी न्याय प्रणाली से बाहर रही है. कोविड-19 महामारी के बावजूद, हम अपनी कानूनी सहायता सेवाओं को सफलतापूर्वक जारी रखने में सक्षम हैं.

AneeshaMathur मानवाधिकार का उल्लंघन तो देश की अदालतों मैं भी होता है ..करोड़ों पैंडिंग केस इसका सबूत हैं ...

AneeshaMathur He will be sold too 😂 like other judges did like judges who were awarded Raj Sabha nominations Ram Mandhir 😂 Babri demolition 84 riots

AneeshaMathur भारत के मुख्य न्यायधीश एन वी रमना का बयान कि मानवाधिकार को सबसे ज्यादा खतरा भारत के पुलिस स्टेशनो में है बिलकुल सही है और हर प्रदेश के पोलिस विभाग को इसे गंभीरता से लेकर इसमें सुधार करना चाहिए !

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