नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को कानून एक व्हिसलब्लोअर नहीं मान सकता है. सरकार ने सिंह की याचिका को खारिज करने की मांग भी की है. ऐसे में उनका पत्र जनहित या वास्तविक उद्देश्य के लिए नहीं था. इसलिए इस बात से इनकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक व्हिलसब्लोअर है.
गौरतलब है कि जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 22 नवंबर को महाराष्ट्र पुलिस को परमबीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में गिरफ्तार न करने का निर्देश देते हुए बड़ी राहत दी थी. पीठ ने हैरानी जताई थी कि क्या पुलिस अधिकारियों और वसूली करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए उनका पीछा किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और परम बीर सिंह के बीच चल रही लड़ाई पर चिंता जताई थी और कहा था कि हमें तस्वीर बहुत परेशान करने वाली लगती है.
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को फिलहाल संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक ये बताया नहीं जाएगा कि वो कहां हैं? क्या आप देश में हैं? देश से बाहर हैं? जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं. आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं.
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