एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1987 में मेरठ में हुए दंगे के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है. इस याचिका में दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजा की भी मांग की गई है.
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि 23 मई 1987 से तीन दशक बीत जाने के बाद भी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि एफआईआर समेत महत्वपूर्ण अदालती दस्तावेज संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए हैं. याचिकाकर्ताओं की ओर से मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस अदालत में पेश हुए थे.
इस मामले में 100 से अधिक बार सुनवाई टल चुकी है और केवल सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और इसमें एक दशक से अधिक का समय लग गया.
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