कानून के मुताबिक, मनमोहन को पद छोड़ने के एक साल बाद तक ही एसपीजी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। मनमोहन यूपीए शासनकाल में 10 साल प्रधानमंत्री रहे, हाल ही में वे फिर राज्यसभा सांसद चुने गए केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री की एसपीजी सुरक्षा हटाने का फैसला किया है। हालांकि, उनका जेड प्लस सिक्योरिटी कवर जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। होम मिनिस्ट्री का बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है, जिनमें कहा गया था कि केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा कम करने जा रही है।...
संसद ने पास किया। उक्त कानून में पूर्व प्रधानमंत्रियों को इस सुरक्षा का पात्र नहीं माना गया था। वीपी सिंह सरकार ने 1989 में इसी आधार पर राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी। 1991 में राजीव की हत्या हो गई। इसके बाद एसपीजी कानून में संशोधन किया गया। संशोधित कानून में प्रावधान था कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को पद से हटने के 10 साल बाद तक एसपीजी कवर मिलेगा। वाजपेयी सरकार ने एसपीजी सुरक्षा का रिव्यू किया। तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा और इंद्रकुमार...
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