नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ की जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. दरअसल बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज को 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी.
यह भी पढ़ेंइस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 अन्य आरोपियों सुधीर डावले, डॉ पी वरवर राव, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वरनॉन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. पीठ ने भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला 4 अगस्त को और आठ अन्य की आपराधिक अर्जी पर 1 सितंबर को सुरक्षित रखा था. हाईकोर्ट ने कहा कि पुणे कोर्ट UAPA के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था. क्योंकि इसे विशेष NIA कोर्ट के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था.
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कोई चिंता नहीं। एक बार की मिली बेल रद्द नहीं होती जब तक कि व्यक्ति बहुत ही बड़े अपराध का भागी ना हो।
अतिथी शिक्षक को पैसे देने 5,7,9 हजार नही ,धन्य है सरकार,जय हो मध्यप्रदेश शासन की
मध्यप्रदेश में भी बेरोजगारी की हालात देखिए pm महोदय जी स्कूल के 1 लाख से ऊपर को हटाकर मात्र 10,000 से काम चला रहे,ऐसे में बच्चे क्या सीखेगे आपको पता होगा,100 से ऊपर अतिथि शिक्षक आत्महत्या भी कर चुके है क्या शासन इतना गरीब हों गया मध्यप्रदेश में 50,000 माह वेतन देने तो है,
एक भी देशद्रोही बचना नहीं चाहिए,,, अंदर ही रहणा चाहिए
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