2019 में बीजेपी ने ‘संकल्प पत्र’ नाम से 50 पेज का घोषणापत्र जारी किया था। इसमें विकास से जुड़े 22 प्रमुख वादे किए थे, जिनमें से 11 वादे पूरे कर लिए गए हैं। इस तरह विकास के एजेंडे पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 50% निकलता है। वहीं, 11 प्रमुख वादों पर काम अभी भी अधूरा है। इनमें से कई वादे मेट्रो, रेल और हवाई अड्डे बनाने जैसे ट्रांसपोर्ट के मुद्दे से जुड़े हैं।बीते कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की दर अच्छी रही है, लेकिन बीजेपी का 2025 तक देश को 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाली इकोनॉमी बनाने...
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की इकोनॉमी इस समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा का मानना है कि 2025 तक भारत केवल 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ही पहुंच पाएगा। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, सभी 597,464 गांवों तक बिजली पहुंच गई है। मणिपुर के सेनापति जिले का लीसांग आखिरी गांव था, जहां साल 2018 में बिजली पहुंची।हालांकि 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत में गांव की कुल संख्या 6,40,867 है। इसके अलावा अभी भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ गांवों तक बिजली नहीं पहुंचने की खबरें आती हैं। मसलन, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पहले तक ओडिशा के उनके गांव पहाड़पुर में बिजली का कनेक्शन नहीं था।डिजिटल इंडिया अभियान के तहत बीजेपी के इस वादे की स्थिति संतोषजनक कही जा...
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जनवरी 2023 में जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, भारत में फिनटेक एडॉप्शन रेट यानी ऑनलाइन मोड में वित्तीय लेनदेन अपनाने की ग्लोबल रेट 64% से 23% ज्यादा यानी कुल 87% हो गई है। सरकारी सेवाओं और संस्थानों के डिजिटलाइजेशन के अलावा ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल जैसे पैमानों के मुताबिक भी भारत में डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ रहा है।सरकार के प्रयास और उससे निकले नतीजे देखें तो उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकास का बीजेपी का यह वादा पूरा हुआ...
2022 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1.90 लाख डाक कर्मियों और ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए अब जीरो किलोमीटर यानी घर पर ही लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट ऑफिस द्वारा मिलने वाली बैंकिंग सेवाओं के चलते ग्रामीण इलाकों में लोगों की 2.5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच हो गई है।बीजेपी के इस वादे की स्थिति संतोषजनक है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत तीसरे चरण में स्वीकृत 1.25 लाख किलोमीटर सड़क में से 69 हजार किलोमीटर का काम पूरा किया गया है। हालांकि अभी भी 37,947 किलोमीटर सड़क पर काम अधूरा है।सरकार के दिए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश की हर ग्राम पंचायत में हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का वादा अभी आधा-अधूरा है। इसके बाद से वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की लिस्ट जारी नहीं की। इसलिए स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन 14 पायदान की तरक्की के आधार पर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इसे लेकर सार्थक प्रयास किए हैं।साल 2019 तक देश के 13 शहरों में मेट्रो ट्रेनें चल रही थीं। 23 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब 20 शहरों में मेट्रो ट्रेनें चलने लगी हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल देश में 15 शहरों में ही मेट्रो चल रही...
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