बीजेपी के 2019 के वादों की पड़ताल, पार्ट 2: राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े 66% वादे पूरे; सीमा सुरक...

राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े 66% वादे पूरे; सीमा सुरक्षा पर कैसे चूकी सरकारबीजेपी ने 2019 के 50 पेज के घोषणापत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े 9 प्रमुख वादे किए थे, जिनमें से 6 वादे पूरे हुए हैं, जबकि 3 अधूरे हैं। इस तरह बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 66% है। अधूरे वादों में से दो वादे सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इससे साफ है कि घुसपैठ और सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां अभी भी हैं। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े सभी प्रमुख वादों की हालिया स्थिति...

भारत की जमीनी सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। इनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान ,नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल हैं। भारत इन देशों के साथ कुल 15,106.

देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घट गई है। 10 राज्यों के 72 जिलों से घटकर ये संख्या 58 रह गई है।इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बेहतर सुरक्षा सुधार के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और संबंध बेहतर करना होता है। 2024 तक नए 14 आईसीपी का बीजेपी का वादा अभी अधूरा है।

आईसीपी का संचालन लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ये ऑर्गनाइजेशन गृह मंत्रालय के तहत आता है। साल 2021 में एलपीएआई ने कहा था कि साल 2025 तक भारत की जमीनी सीमाओं पर 24 आईसीपी होंगे।संयुक्त राष्ट्र, जी20, ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों पर भारत ने मजबूती से आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं को लेकर आपसी सहयोग की वकालत की है।साल 2023 में भारत ने जी-20 और SCO जैसे वैश्विक मंचों की अध्यक्षता की। दिसंबर 2022 में भारत ने दूसरी बार USNC की मासिक अध्यक्षता की।वादा- 7: वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के...

भारत अब तक UNSC की स्थायी सदस्यता नहीं ले पाया है, लेकिन इसके लिए भारत लगातार प्रयास करता रहा है। अमेरिका और रूस जैसे देश भी कहते रहे हैं कि भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत ने स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। इसरो कई स्पेस मिशन के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ तकनीक का आदान-प्रदान करता है।

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