इससे पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने दो साल पहले फैसला किया था कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे हैं उनको एक जनवरी, 2021 के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने हाल में गरीबी कम करने के मकसद से जनसंख्या नियंत्रण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने का अनुरोध किया था.
चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों ने अपने अध्ययन में दावा किया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के अनुमान से पहले ही दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा लेकिन अब अध्ययन में इससे पहले यह होने का आकलन किया गया है.संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत की जनसंख्या में अब से लेकर साल 2050 के बीच करीब 27 करोड़ 30 लाख लोगों की बढ़ोतरी होने की संभावना है.
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार, राज्य में कुल प्रजनन दर 2.74 शिशु प्रति महिला थी. यह राष्ट्रीय दर 2.2 शिशु प्रति महिला से अधिक थी और बिहार के बाद दूसरे स्थान पर थी.असम सरकार की दो बच्चों वाली नीति और जनसंख्या नियंत्रण के लिए दी जाने वाली सलाह के लिए विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक संगठनों ने मुख्यमंत्री की आलोचना की है. प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया कि असम में जनसंख्या विस्फोट पर शर्मा की टिप्पणी, निश्चित तौर पर गलत सूचना पर आधारित व भ्रामक है.
असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भले अल्पसंख्यक समुदाय में जनसंख्या विस्फोट का दावा करते हुए लोगों को परिवार नियोजन की नीति अपनाने की सलाह दे रहे हों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट अलग तस्वीर पेश करती है. इसके मुताबिक, वर्ष 2005-06 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में राज्य के अल्पसंख्यकों में प्रजनन दर में नाटकीय ढंग से कमी देखने को मिली है. असम में इस समुदाय में प्रजनन दर 2.4 फीसदी है, जबकि वर्ष 2005-06 में यह 3.6 फीसदी थी. इसका मतलब है असम में जहां पहले एक मुस्लिम महिला औसतन 3.
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