नेपाल में राजनीतिक संकट : सुप्रीम कोर्ट ने ओली के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द की

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नेपाल में राजनीतिक संकट : सुप्रीम कोर्ट ने ओली के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द की Nepal NepalCrisis KPSharmaOli SupremeCourtOfNepal

देते हुए उनके द्वारा की गई 20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। कोर्ट ने इन नियुक्तयों को असांविधानिक और संसद भंग होने के बाद उनके दो कैबिनेट विस्तार को अवैध करार दिया है।

दो उप प्रधानमंत्री जनता समाजवादी पार्टी से राजेंद्र महतो और ओली की सीपीएम-यूएमएल पार्टी से रघुबीर महासेठ को अपने पद गंवाने पड़े हैं। महासेठ ओली सरकार में वित्त मंत्री भी थे। इस आदेश के साथ ओली के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत केवल पांच मंत्री बचे हैं। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी समेत छह व्यक्तियों द्वारा सात जून को दायर याचिकाओं यह फैसला दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि कार्यवाहक सरकार द्वारा कैबिनेट विस्तार को रद्द किया...

केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हारने के बाद अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने उनकी सिफारिश पर पांच महीने में दूसरी बार 22 मई को प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था और देश में 12 तथा 19 नवंबर को चुनाव कराने का एलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नौ जून को प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा था। देते हुए उनके द्वारा की गई 20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। कोर्ट ने इन नियुक्तयों...

 

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